कमी मिल्स, जास्त उत्पादन: भारतीय साखर क्षेत्रातील बदल
भारतातील साखर सिझन 2025-26 मध्ये उत्पादनात 9% ची मोठी वाढ झाली असून, 31 मार्च 2026 पर्यंत एकूण उत्पादन 272.31 लाख टन गाठले आहे. पण या वाढलेल्या आकड्यांमागे एक धक्कादायक वास्तव आहे: याच काळात कार्यरत असलेल्या साखर मिल्सची संख्या 95 वरून घसरून केवळ 56 झाली आहे. याचा अर्थ असा की, काही मोठ्या युनिट्समध्ये उत्पादन केंद्रित होत आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी अनुक्रमे 99.3 लाख टन आणि 47.90 लाख टन उत्पादन वाढवले असले तरी, कार्यरत मिल्सची संख्या कमी होणे हे या क्षेत्रासाठी एक आव्हानात्मक परिस्थिती दर्शवते.
जास्त उत्पादनानंतरही आर्थिक ताण
उत्पादन वाढले असूनही मिल्स आर्थिक दबावाखाली आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, साखर मिल्समधून बाहेर पडणाऱ्या साखरेच्या किंमती (एक्स-मिल) उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात सरासरी ₹3,550 प्रति क्विंटल (म्हणजे ₹35.50 प्रति किलो) दराने विक्री होत आहे, तर उत्पादन खर्च सुमारे ₹41 प्रति किलो आहे. यामुळे मिल्सच्या आर्थिक स्थितीत तणाव निर्माण झाला आहे आणि शेतकऱ्यांचे ऊस पेमेंट थकण्याची शक्यता वाढली आहे. 2019 पासून ₹31 प्रति किलो असलेली किमान विक्री किंमत (MSP) ऊस आणि इतर खर्चांमधील वाढीनुसार वाढलेली नाही. इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) मिल्स टिकवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देण्यासाठी MSP ₹41 ते ₹41.66 प्रति किलो पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहे.
इथेनॉलची भूमिका आणि जागतिक बाजारातील दबाव
सरकार इंधनात इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. यातून अतिरिक्त साखरेला विक्रीचा मार्ग मिळतो आणि मिल्सची रोकड क्षमता सुधारते. मात्र, इथेनॉलची खरेदी किंमत सुमारे तीन वर्षांपासून स्थिर आहे, तर उत्पादन खर्च आणि ऊस FRP वाढले आहेत. यामुळे साखर-आधारित इथेनॉल, मक्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलपेक्षा कमी आकर्षक ठरत आहे. भारताची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता 20 अब्ज लिटर आहे, पण तेल कंपन्या केवळ 10.5 अब्ज लिटर खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे क्षमतेचा पुरेपूर वापर होत नाहीये. तसेच, 2025-26 मध्ये जागतिक साखर उत्पादनात वाढ अपेक्षित असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींवर दबाव येत आहे.
धोरणांवर अवलंबून आणि मार्जिनमध्ये घट
सध्या भारतीय साखर मिल्ससाठी परिस्थिती बिकट आहे. कमी युनिट्समधून वाढलेले उत्पादन हे तीव्र स्पर्धा आणि मार्जिनवरील दबावाला सूचित करते. स्थिर MSP आणि इथेनॉलच्या किंमतींमुळे वाढत्या खर्चाचा थेट फटका नफ्यावर बसत आहे. ऊस पेमेंटमधील थकबाकीची समस्या वाढू शकते. बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड (Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.) सारख्या कंपन्या आर्थिक ताणात आहेत, तर बलरामपूर चिनी मिल्स लिमिटेड (Balrampur Chini Mills Ltd.) सारखी मोठी कंपनी चांगली कामगिरी करत असली तरी, संपूर्ण क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारचे धोरणात्मक निर्णय, जसे की MSP आणि इथेनॉल किंमती, यावरच मिल्सचे भविष्य अवलंबून आहे.
भविष्यातील अंदाज आणि धोरणात्मक गरजा
जून ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान दक्षिण कर्नाटक आणि तामिळनाडू मधील काही मिल्स पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, साखर उद्योगाची नफाक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी MSP मध्ये वाढ, इथेनॉल खरेदी किंमतीत सुधारणा आणि अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यासाठी निर्यात धोरणांमध्ये स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण चांगले असले तरी, त्यासाठी योग्य किंमती निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. या त्वरित उपायांशिवाय, हा उद्योग मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकतो, ज्याचा परिणाम लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर होईल.