भारताच्या साखर क्षेत्रासाठी २०२६-२७ चा हंगाम आव्हानात्मक ठरणार असून, हवामानातील बदलांमुळे उत्पादन **२९ ते ३१ दशलक्ष टनांपर्यंत** मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे. सरकारचे अन्न सुरक्षेला प्राधान्य आणि इथेनॉल धोरणातील बदलांमुळे साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर दबाव वाढला आहे.
२०२६-२७ चा ऊस गाळप हंगाम जवळ आला असून, महाराष्ट्रात १५ ऑक्टोबरपासून कारखाने सुरू होणार आहेत. मात्र, यावर्षी साखर उद्योगाला पुरवठ्याच्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. 'एल निनो'च्या (El Niño) प्रभावामुळे पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला असून, उत्पादकता आणि गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक कोंडी आणि मार्जिनवर दबाव
साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सध्या कठीण टप्प्यात आहे. सरकारने उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP) ₹३६५ प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे, जो कारखान्यांना शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. दुसरीकडे, साखरेचा किमान विक्री दर (MSP) २०१९ पासून ₹३१ प्रति किलो वर स्थिर आहे. वाढती उत्पादन खर्च आणि स्थिर विक्री दर यामुळे कारखान्यांचे मार्जिन कमालीचे आटले आहे, ज्याचा फटका विशेषतः कर्जबाजारी कंपन्यांना बसत आहे.
इथेनॉल धोरणातील बदल
या हंगामात सरकारी भूमिकेचे मोठे महत्त्व आहे. देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी, सरकार आता इथेनॉल मिश्रणासाठी ऊसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसेसच्या (B-heavy molasses) वापरावर निर्बंध घालण्याची शक्यता आहे. २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आता उद्योग मका आणि तांदळासारख्या अन्नधान्यांकडे वळत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम साखर कारखान्यांच्या महसुलावर होत आहे.
सरकारी हस्तक्षेप आणि भविष्यातील आव्हाने
बाजारातील वाढते दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने कच्च्या साखरेच्या आयातीला शुल्कमुक्त परवानगी दिली असून, व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादेचे कडक नियम लागू केले आहेत. सरकारच्या या हस्तक्षेपांमुळे कारखान्यांना बाजारातील वाढीव दरांचा फायदा घेणे कठीण झाले आहे. आगामी काळात इथेनॉल डायव्हर्जन आणि उसाच्या उताऱ्याचे दर याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.