देशात स्टीलचा वापर वाढल्याने मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. कच्च्या मालाचे वाढते दर आणि आयातीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने भारतीय स्टील कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण आला आहे.
भारतीय स्टील उद्योग सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशांतर्गत मागणी उत्पादनापेक्षा अधिक असल्याने स्टीलच्या किमती ४ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. हॉट-रोल्ड कॉइलचे दर सध्या प्रति टन ₹६२,००० च्या आसपास आहेत, जे देशातील पुरवठा साखळीवर पडलेल्या ताणाचे स्पष्ट संकेत आहेत.
मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी
भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारा स्टील बाजार आहे. २०२६ मध्ये ही मागणी ७.९% आणि २०२७ मध्ये ८% ने वाढण्याचा अंदाज आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव्ह आणि कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रातून स्टीलची मोठी मागणी येत आहे, मात्र देशांतर्गत उत्पादन क्षमता त्या गतीने वाढत नाहीये. यामुळे यंदा भारताला नेट इम्पोर्टर (Net Importer) बनावे लागले आहे.
मार्जिनवर वाढता ताण
स्टील कंपन्यांसाठी कच्च्या मालाचा खर्च, विशेषतः कोकिंग कोल (Coking Coal), चिंतेचा विषय आहे. कोकिंग कोलचा खर्च एकूण उत्पादन खर्चाच्या सुमारे ४०% असतो. कच्च्या मालाच्या दरातील अस्थिरतेमुळे स्टील उत्पादकांना विक्री वाढूनही नफा टिकवून ठेवणे कठीण जात आहे. जर कंपन्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर सोपवला नाही, तर त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) थेट परिणाम होऊ शकतो.
सरकारी धोरणांची भूमिका
सध्या सरकार या स्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. स्वस्त विदेशी स्टीलच्या आयातीवर अंकुश लावण्यासाठी सरकार 'अँटी-डंपिंग ड्युटी' लावण्याचा विचार करत आहे. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या मालाच्या किमती, सरकारी धोरणे आणि स्टील कंपन्यांचे कर्ज व्यवस्थापन यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.