जागतिक बाजारात सुस्ती असतानाही, भारताची स्टील मागणी २०२६ मध्ये १७२.४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. यासोबतच सरकारने 'नॅशनल स्टील पॉलिसी: व्हिजन २०४७' जाहीर केली असून, गुंतवणूकदारांनी वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमती आणि कंपन्यांवरील कर्जाच्या ओझ्यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
जागतिक स्टील उद्योगात भारत सध्या एक आशेचा किरण ठरत आहे. वर्ल्ड स्टील असोसिएशनच्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये भारतीय स्टीलची मागणी ७.९% ने वाढून १७२.४ दशलक्ष टनांवर पोहोचेल. जागतिक स्तरावर मागणी स्थिर असताना, भारताचा हा वेग २०२७ पर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मागणी या वाढीला मुख्य बळ देत आहे.\n\nसरकारने नुकतेच 'नॅशनल स्टील पॉलिसी: व्हिजन २०४७' चा मसुदा जाहीर केला आहे. या धोरणांतर्गत २०४७ पर्यंत देशातील क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. Tata Steel, JSW Steel आणि SAIL सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी हे विस्ताराचे मोठे संकेत आहेत.\n\nमात्र, या मोठ्या ध्येयाकडे वाटचाल करताना काही गंभीर आव्हानेही आहेत. स्टील उत्पादनासाठी लागणारा कोकिंग कोल (Coking Coal) भारत प्रामुख्याने आयात करतो. जागतिक स्तरावर कच्च्या मालाच्या किमतीत होणारे बदल आणि चलनातील चढ-उतार थेट कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर परिणाम करू शकतात.\n\nयाव्यतिरिक्त, एवढ्या मोठ्या क्षमतेचा विस्तार करण्यासाठी लागणारा प्रचंड पैसा कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) ताण देऊ शकतो. कर्ज वाढण्याची भीती असल्याने गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या कॅश फ्लो आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर प्लॅन्सकडे (CAPEX) बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. चीनमधील घटलेली मागणी आणि युरोपातील बाजारपेठेतील सुस्तीमुळे जागतिक स्पर्धा वाढू शकते, ज्याचा परिणाम भविष्यात स्टील एक्सपोर्टर कंपन्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो.