देशांतर्गत उत्पादनात **१४ टक्क्यांची** घसरण झाल्याने भारताची सोयाबीन आयात **९ ते १० लाख टनांपर्यंत** पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि पशुखाद्याच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
उत्पादनातील घसरण आणि संकट
भारतीय कृषी क्षेत्रात सोयाबीनच्या व्यापार समीकरणात मोठे बदल घडत आहेत. एकेकाळी सोयाबीनची निर्यात करणारा भारत आता कच्च्या सोयाबीनच्या आयातीवर अवलंबून राहू लागला आहे. २०२५-२६ या वर्षात आयातीचा आकडा १० लाख टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
या संकटामुळे देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन ११० लाख टनांवर आले आहे, जे मागील वर्षी १२८ लाख टन होते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये मान्सूनच्या लहरीपणामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच, शेतकरी आता कापूस आणि मका यांसारख्या अधिक नफा देणाऱ्या पिकांकडे वळल्याने सोयाबीनची उपलब्धता कमी झाली आहे.
उद्योगांवर होणारा परिणाम
सोयाबीनचे भाव सरकारी 'किमान आधारभूत किमतीपेक्षा' (MSP) जास्त असल्याने प्रक्रिया उद्योगांच्या (Crushing industry) नफ्यावर दबाव आला आहे. यामुळेच भारतातील सोयमिल (Soymeal) निर्यात कंत्राटे रद्द करावी लागली आहेत. दुसरीकडे, पोल्ट्री आणि पशुधन उद्योगांसाठी सोयाबीन पेंड आणि मका हे महत्त्वाचे खाद्य असल्याने, वाढलेल्या इनपुट कॉस्टमुळे त्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
आयातीची नवी गणिते
तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारत आता आफ्रिकन देशांकडून, विशेषतः बेनिन, टोगो, नायजेरिया आणि नायजर येथून 'नॉन-जीएम' सोयाबीन आयात करत आहे. 'लीस्ट डेव्हलप्ड नेशन्स'साठी असलेल्या झिरो-टॅरिफ सुविधेचा फायदा या व्यापारात मिळत असला, तरी बंदरांवरील गर्दी आणि पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.