देशांतर्गत वाढलेल्या किमतींमुळे भारताने २०२५-२६ मध्ये तब्बल **१.१ दशलक्ष टन** सोयाबीनची विक्रमी आयात केली आहे. मात्र, या प्रचंड वाढीमुळे आता कस्टम्स विभाग संशयाच्या भोऱ्यात असून, टॅरिफ चोरीच्या आरोपांची चौकशी सुरू झाली आहे.
सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ च्या मार्केटिंग वर्षात भारताने १.१ दशलक्ष टन सोयाबीनची आयात केली आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा केवळ २,००० टन होता, जो आता थेट लाखांच्या घरात गेला आहे. देशात सोयाबीनचे भाव वाढल्याने उत्पादकांना बाहेरून कच्चा माल मागवणे भाग पडले आहे.
सप्लाय चेनपुढील आव्हाने
भारताच्या नियमांनुसार केवळ 'नॉन-जेनेटिकली मॉडिफाईड' (Non-GM) सोयाबीनचीच आयात करता येते. यामुळे नायजर, बेनिन, टोगो आणि नायजेरिया यांसारख्या मोजक्याच आफ्रिकन देशांवर अवलंबून राहावे लागते. यात नायजर सर्वात मोठा पुरवठादार ठरला असून, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यांनी ४,३०,००० टन सोयाबीन पुरवले आहे.
कस्टम्सच्या रडारवर 'टॅरिफ इव्हिजन'
आयातीत अचानक वाढ झाल्याने कस्टम्स विभाग सतर्क झाला आहे. आयात केलेली सोयाबीन नायजरची असल्याचे सांगून ती प्रत्यक्षात नायजेरियातून आणली असावी आणि टॅरिफ वाचवण्यासाठी ती चुकीच्या नावाने दाखवली असावी, असा संशय अधिकाऱ्यांना आहे. ही चौकशी आता गुंतवणुकीच्या दृष्टीने मोठी रिस्क ठरत आहे. जर नियम कडक झाले, तर बंदरांवर माल अडकून पडणे किंवा खर्च वाढणे असे फटके कंपन्यांना बसू शकतात.
निर्यातीवर आणि उद्योगांवर परिणाम
देशांतर्गत पुरवठ्याच्या या गोंधळामुळे सोयाबीन मीलची निर्यात तब्बल ५० टक्क्यांनी घटली असून ती १ दशलक्ष टनांवर आली आहे. याचा थेट फटका पोल्ट्री आणि पशुखाद्य उद्योगांना बसत आहे, कारण सोयाबीन मील हा प्रथिनांचा मुख्य स्रोत आहे. खाद्यतेल रिफायनर्सना देखील कच्च्या मालाच्या दरातील अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कस्टम्सच्या निकालांकडे आणि आगामी स्थानिक कापणीच्या डेटाकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.