भारतीय सरकारने स्थानिक उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी सस्पेंशन-ग्रेड पीव्हीसी रेझिनच्या आयातीवर (Import) मर्यादा घातल्या आहेत. आता **$0.766 प्रति किलो** पेक्षा कमी किमतीत आयात करता येणार नाही. या निर्णयामुळे स्वस्त परदेशी मालाला आळा बसेल आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम कमी होईल.
Detailed Coverage
पीव्हीसी रेझिन आयातीवर सरकारचे निर्बंध
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने सस्पेंशन-ग्रेड पीव्हीसी रेझिन (S-PVC) ची 'फ्री' आयात श्रेणी बदलून आता 'रिस्ट्रिक्टेड' (Restricted) केली आहे. या नवीन धोरणानुसार, $0.766 प्रति किलोग्राम (CIF व्हॅल्यू) पेक्षा कमी किमतीत पीव्हीसी रेझिनची आयात केली जाणार नाही. हा निर्णय पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू असेल.
देशांतर्गत उत्पादकांना दिलासा
गेल्या काही काळापासून भारतीय पीव्हीसी उत्पादकांना स्वस्त आयातीमुळे मोठा फटका बसत होता. परदेशातून येणाऱ्या स्वस्त मालामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) टिकवून ठेवणे कठीण झाले होते. Chemplast Cuddalore, DCM Shriram आणि DCW सारख्या प्रमुख कंपन्यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आता सरकारने किमान आयात किंमत (Minimum Import Price) निश्चित केल्यामुळे, या कंपन्यांना बाजारात समान संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यातीसाठी सूट
या नियमातून काही विशिष्ट घटकांना वगळण्यात आले आहे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (SEZ), 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड युनिट्स (EOU) आणि ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांना या किमान किंमतीच्या नियमातून सूट दिली जाईल. यामुळे जे उत्पादक कच्चा माल आयात करून परदेशात माल विकतात, त्यांना याचा फटका बसणार नाही.
अँटी-डंपिंग ड्युटीचा संदर्भ
यापूर्वी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने सात देशांमधून येणाऱ्या पीव्हीसी रेझिन आयातीवर डंपिंगविरोधात (Anti-Dumping) तपास केला होता. त्यावेळी देशांतर्गत उद्योगांचे नुकसान टाळण्यासाठी अँटी-डंपिंग ड्युटी लावण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सध्याचा DGFT चा निर्णय हा एक वेगळा धोरणात्मक उपाय असला तरी, तो स्थानिक उत्पादकांना जागतिक किमतीतील चढ-उतार आणि आक्रमक आयात धोरणांपासून संरक्षण देण्याच्या मोठ्या प्रयत्नांशी सुसंगत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, या किमान किंमतीच्या धोरणामुळे पाईप्स आणि फिटिंग्ज सारख्या पीव्हीसी रेझिनवर अवलंबून असलेल्या डाउनस्ट्रीम उद्योगांच्या कच्च्या मालाच्या खर्चावर काय परिणाम होतो. पुढील दोन तिमाहीत स्वस्त आयात कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांच्या विक्रीचे प्रमाण आणि नफ्यात वाढ होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.