सणोत्सवाच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने सप्टेंबर महिन्यासाठी **२६.५ लाख टनांचा** विक्रमी विक्री कोटा निश्चित केला आहे. यासोबतच आता मासिक ऐवजी पंधरवड्याप्रमाणे वाटप (Fortnightly allocation) पद्धत लागू करण्यात आली आहे.
भारत सरकारने सप्टेंबर २०२६ साठी साखरेचा एकूण विक्री कोटा २६.५ लाख टनांवर पोहोचवला आहे. सण-उत्सवाच्या काळात साखरेच्या किमती ₹५९ प्रति किलोच्या आसपास स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने जुन्या मासिक पद्धतीला फाटा देऊन आता 'फोर्टनाइटली' (पंधरवड्याप्रमाणे) वाटप प्रणाली सुरू केली आहे.
नवीन नियमावली आणि व्यापाऱ्यांवर निर्बंध
सप्टेंबर महिन्याच्या उत्तरार्धासाठी, म्हणजे १६ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी सरकारने १३.५ लाख टनांचा कोटा मंजूर केला आहे. याव्यतिरिक्त, १५ सप्टेंबर २०२६ पासून साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठवणुकीची मर्यादा कमी करून ती २,००० क्विंटलवर आणली आहे, ज्यामुळे बाजारात साठेबाजीला आळा बसेल.
शुगर मिल्सवर वाढणार दबाव
नवीन नियमांनुसार, साखर कारखान्यांना आता अधिक शिस्त पाळावी लागणार आहे. पंधरवड्यामध्ये मंजूर केलेल्या साखरेपैकी किमान ४०% साखरेची विक्री पहिल्या आठवड्यात आणि उर्वरित ६०% विक्री दुसऱ्या आठवड्यात करणे बंधनकारक आहे. तसेच, इनव्हॉइस जनरेट झाल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत साखरेचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
सरकारचे हे धोरण ग्राहकांसाठी दिलासादायक असले तरी, साखर कंपन्यांसाठी हे आव्हानात्मक आहे. विक्रीसाठी मिळणारा कमी कालावधी आणि लॉजिस्टिकवरील वाढता खर्च यामुळे कंपन्यांच्या 'वर्किंग कॅपिटल'वर ताण येऊ शकतो. तसेच, १० लाख टन कच्च्या साखरेची शुल्कमुक्त आयात करण्याचे धोरण कायम असल्याने, भविष्यात नफ्याचे प्रमाण मर्यादित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे साखर उत्पादक कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरी टर्नओव्हरवर लक्ष ठेवणे आता गुंतवणूकदारांसाठी गरजेचे ठरणार आहे.