IFSCA ने 'Good Delivery Guidelines 2026' जाहीर केले असून, याद्वारे भारतीय गोल्ड रिफायनरी आता जागतिक मानकांनुसार काम करणार आहेत. India International Bullion Exchange (IIBX) च्या माध्यमातून भारत आता सोन्याचा मोठा ग्राहक ते जागतिक एक्सपोर्ट हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) ने 'गुड डिलिव्हरी गाईडलाईन्स 2026' जारी केल्या आहेत. या धोरणात्मक बदलाचा मुख्य उद्देश भारतीय गोल्ड रिफायनरींना लंडन किंवा न्यूयॉर्कसारख्या जागतिक हबच्या बरोबरीने आणणे हा आहे. सध्या भारतात सोन्याची रिफायनिंग क्षमता सुमारे 1,200 टन प्रति वर्ष इतकी आहे, जी आपल्या 800 ते 850 टनांच्या घरगुती वापरापेक्षा जास्त आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरणाच्या अभावामुळे भारतीय सोन्याला जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण जात होते.
पारदर्शकतेवर अधिक भर
नवीन नियमांनुसार, रिफायनरीजना आता कडक प्रोटोकॉल पाळावे लागणार आहेत. यामध्ये सोन्याचे अंतिम मालक कोण आहेत याची माहिती, किमान 8 वर्षांचा व्यवहार रेकॉर्ड आणि सोन्याचा पुरवठा कुठून झाला, याची तपासणी करणे बंधनकारक असेल. GIFT City मधील IIBX हे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मुख्य व्यासपीठ म्हणून काम करणार आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
हे धोरण जरी महत्त्वाचे असले तरी, रिफायनरी क्षेत्रासाठी काही आव्हानेही आहेत. कडक ऑडिट मानके पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि खर्च हे छोटे रिफायनरीजसाठी कठीण असू शकतात. तसेच, लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशन (LBMA) सारख्या जागतिक संस्थांच्या तोडीस तोड विश्वासार्हता निर्माण करणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असेल.
सरकार आणि उद्योगांचा समन्वय
आर्थिक कृती दलाच्या (FATF) सकारात्मक अहवालानंतर भारताची पारदर्शकता वाढली असून, 'जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल' आणि 'वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल' यांसारख्या संस्था IFSCA च्या नवीन आराखड्यानुसार काम करत आहेत. यामुळे भारत भविष्यात सोन्याच्या जागतिक पुरवठा साखळीत एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून उदयास येईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.