ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियासोबत भारताची 'क्रिटिकल मिनरल्स'साठी मैत्री!

भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियासोबत 'क्रिटिकल मिनरल्स' (Critical Minerals) पुरवठ्यासाठी धोरणात्मक करार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) उद्योगांना स्वदेशी खनिज पुरवठा मिळावा, तसेच चीनवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची रणनीती

भारत सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी आणि नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या 'क्रिटिकल मिनरल्स'साठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. यावर मात करण्यासाठी, भारत आता ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांसोबत नवीन व्यापारी भागीदारी शोधत आहे. या धोरणात्मक हालचालीमुळे देशाच्या खनिज पुरवठा साखळीत (Supply Chain) विविधता येईल आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

सद्यस्थिती आणि भविष्यातील संधी

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारत ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण क्रिटिकल मिनरल्स निर्यातीपैकी केवळ 0.11% म्हणजेच अंदाजे $3.7 दशलक्ष इतकीच खरेदी करतो. इंडोनेशियाकडून आयात 2.06% आहे. दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियाकडून भारताची एकूण खनिज आयात 0.14% आणि 0.28% इतकीच आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की सध्या व्यापार कमी असला तरी, बॅटरी आणि क्लीन एनर्जी उपकरणांच्या वाढत्या मागणीमुळे भविष्यात या देशांसोबत मोठ्या प्रमाणात व्यापार वाढण्याची शक्यता आहे.

पुरवठा साखळीतील आव्हाने

ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया या दोन्ही देशांचे चीनसोबत जुने व्यापारी संबंध आहेत. चीन हा ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिटिकल मिनरल्स निर्यातीपैकी सुमारे 91% आयात करतो, तर इंडोनेशियासाठीही चीन एक प्रमुख बाजारपेठ आहे. जागतिक निर्यातीत चीनचा 17.6% वाटा असल्याने, नवीन पुरवठादार म्हणून भारतात प्रवेश करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. भारतीय कंपन्या आणि सरकारला स्पर्धात्मक लॉजिस्टिक्स आणि दीर्घकालीन खरेदी करार (Off-take Agreements) तयार करावे लागतील.

युरेनियम आणि ऊर्जा सुरक्षा

औद्योगिक खनिजांव्यतिरिक्त, भारत ऑस्ट्रेलियासोबत युरेनियम करारावरही विचार करत आहे. ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील सर्वात मोठे युरेनियम साठे आहेत. हा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या (Energy Security) ध्येयाला पूरक ठरेल. या संसाधनांचा वापर केल्यास भारतीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी इनपुट खर्च स्थिर होऊ शकतो. मात्र, या व्यापार करारांची अंमलबजावणी आणि नवीन पुरवठा साखळी उभारण्याचा खर्च यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. या नवीन भागीदारांकडून आयात खर्च स्पर्धात्मक राहतो की नाही, यावर भारतीय उत्पादकांना मिळणारे फायदे अवलंबून असतील.