देशात साखरेच्या किमतींनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून सरासरी भाव **₹64.24** प्रति किलोवर पोहोचले आहेत. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात **38.63%** वाढ झाली असून, सरकारी निर्बंधांनंतरही महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये.
ऑगस्ट 2026 च्या अखेरीस भारतातील साखरेचे रिटेल भाव ₹64.24 प्रति किलो या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. गेल्या एका महिन्यात दरात तब्बल 30% वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने 10 लाख टन कच्च्या साखरेची आयात ड्युटी-फ्री (Duty-free) करण्याची परवानगी देऊनही, किरकोळ बाजारातील किमतींवर त्याचा कोणताही दिलासादायक परिणाम दिसून आलेला नाही.
उत्पादनातील घट आणि पुरवठ्याचा प्रश्न
साखरेच्या दरात वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होणे. 2025-26 या मार्केटिंग वर्षासाठी साखरेचे उत्पादन 343 लाख टनांवरून कमी करून 306 लाख टनांवर आणले आहे. अतिवृष्टी आणि पिकांवरील रोगांमुळे उसाच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. पुरवठा घटल्यामुळे किमती वाढत असून, सरकारी आयातीचा फायदा सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाहीये.
सरकारी निर्बंधांमुळे गुंतवणूकदारांची चिंता
महागाई रोखण्यासाठी सरकारने 1 सप्टेंबर 2026 पासून साखरेवर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये मोठ्या ग्राहकांसाठी (Bulk users) 15 दिवसांची 'स्टॉकहोल्डिंग लिमिट' निश्चित केली आहे. साखर कारखान्यांच्या विक्री कोटावरही सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे. यामुळे साखर कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, गुंतवणुकदारांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
FMCG कंपन्यांसाठी वाढते आव्हान
साखरेच्या किमती वाढल्याचा थेट फटका FMCG क्षेत्राला बसत आहे. बिस्किटे, कन्फेक्शनरी आणि कोल्ड ड्रिंक्स बनवणाऱ्या कंपन्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च (Input Cost) प्रचंड वाढला आहे. जर या कंपन्यांनी वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकला नाही, तर त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा दबाव येऊ शकतो. सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढणार असल्याने, बाजारातील अस्थिरता पाहता गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.