मध्य-पूर्वेकडील तणावामुळे (Middle East Crisis) भारताने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) आयातीसाठी आता अमेरिकेसारख्या देशांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे आणि वाढत्या जागतिक किमतींमुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. मार्च ते मे 2026 या काळात कंपन्यांना सुमारे **₹22,000 कोटी** अंडर-रिकव्हरीजचा (Under-recoveries) सामना करावा लागला आहे, कारण त्यांनी घरगुती ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी किमतीतील वाढ स्वतःवर शोषली.
काय आहे नवीन धोरण?
मध्य-पूर्वेकडील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या एलपीजी (LPG) आयात धोरणात मोठे बदल केले आहेत. पूर्वी भारत आपल्या एलपीजीचा जवळपास 90% हिस्सा आखाती देशांकडून (Gulf Region) आयात करत असे. मात्र, एप्रिल 2026 पर्यंत, देशाने या प्रदेशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवीन पुरवठादार शोधले आहेत. यामध्ये अमेरिकेशी केलेला एक मोठा पुरवठा करार महत्त्वाचा आहे, जो 2025 च्या उत्तरार्धात झाला होता. या करारानुसार, भारताच्या वार्षिक आयातीपैकी सुमारे 10% गरजा अमेरिका पूर्ण करेल.
एप्रिल 2026 पर्यंत, अमेरिकेकडून येणाऱ्या एलपीजीचा वाटा एकूण आयातीमध्ये एक तृतीयांश पर्यंत पोहोचला आहे, जो फेब्रुवारीमध्ये केवळ 8% होता. याव्यतिरिक्त, पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी भारत इराण, अर्जेंटिना, चिली, फ्रान्स आणि नेदरलँड्स यांसारख्या देशांकडूनही एलपीजीची आयात करत आहे.
तेल विपणन कंपन्यांवरील आर्थिक ताण
या धोरणात्मक बदलामुळे, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) यांसारख्या प्रमुख सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर (OMCs) आर्थिक भार वाढला आहे. फेब्रुवारी ते जून 2026 या काळात, सौदी अरामको कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसमध्ये (Saudi Aramco Contract Price) 46% ची वाढ झाली.
जागतिक आयात खर्च वाढला असला तरी, देशांतर्गत किरकोळ किमती तितक्या वेगाने वाढल्या नाहीत. यामुळे कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. मे 2026 पर्यंत, 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरमागे सरासरी ₹651 इतकी अंडर-रिकव्हरी नोंदवली गेली. मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या काळात कंपन्यांचे एकूण नुकसान ₹22,000 कोटींच्या घरात पोहोचले. कंपन्यांनी घरगुती सिलेंडरच्या किमतीत सुमारे 10% वाढ मर्यादित ठेवली असली, तरी व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी किमती 79% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत.
लॉजिस्टिक्स आणि मागणीतील आव्हाने
पारंपारिक मध्य-पूर्व पुरवठादारांऐवजी अमेरिका, युरोप किंवा दक्षिण अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करणे हे अधिक लांबचे सागरी मार्ग (Shipping Routes) असलेले आव्हान आहे. यामुळे मालवाहतूक आणि वाहतूक खर्चात (Freight and Transportation Costs) वाढ झाली आहे, ज्यामुळे एकूण आयात खर्च वाढला आहे.
वाढत्या किमतींमुळे एलपीजीच्या मागणीवरही परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये 3.2 दशलक्ष टन असलेली मागणी एप्रिल 2026 मध्ये घटून 2.47 दशलक्ष टन झाली. यामध्ये व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांमध्ये मागणीतील घट अधिक दिसून आली.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे OMCs ची आर्थिक स्थिती. या वाढत्या अंडर-रिकव्हरीजमुळे, सरकारकडून कंपन्यांना नुकसान भरपाई (Compensation) किंवा सबसिडी (Subsidies) मिळेल की कंपन्यांना हा तोटा स्वतः सहन करावा लागेल, यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, जागतिक एलपीजी किमतीतील चढ-उतार आणि व्यापार मार्गांचे स्थिरीकरण यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण याचा थेट परिणाम OMCs च्या खर्च रचनेवर होतो. यासोबतच, व्यावसायिक एलपीजी वापराच्या ट्रेंड्सवरून मागणीवर किमतीचा किती परिणाम होतो, याचा अंदाज लावता येईल.