सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने **2,02,550 टन** कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीसाठी अर्ज मागवले आहेत. मात्र, देशांतर्गत बाजारातील किमतीत झालेली घसरण पाहता, आयातदारांचा प्रतिसाद कसा असेल, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे.
आयातीचा आर्थिक पेच
केंद्र सरकारने साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी 1 दशलक्ष टन ड्युटी-फ्री आयातीपैकी उरलेला 2,02,550 टन कोटा खुला केला आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता या आयातीला मोठा प्रतिसाद मिळणे कठीण दिसत आहे. देशांतर्गत साखर कारखान्यांच्या किमती (Ex-mill prices) विक्रमी उच्चांकावरून जवळपास 20% खाली आल्या आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक बाजारपेठेतील किमतींचा फरक (Price Spread) कमी झाला असून, आयातदारांचा नफा घटला आहे.
नियम आणि अटींचे बंधन
सरकारने केवळ आयातीची परवानगी दिली नसून कडक अटीही घातल्या आहेत. 'बिल ऑफ एन्ट्री' फाईल केल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत साखरेचे रिफायनिंग करून ती बाजारात आणणे बंधनकारक आहे. या कडक डेडलाइनमुळे साठवणूक करणे अशक्य झाले आहे. तसेच, 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत मोठ्या ग्राहकांसाठी (Bulk Consumers) साठा मर्यादित करण्यात आला असून, त्यांना केवळ 15 दिवसांचा वापर करण्याइतपत साठा ठेवता येईल. यामुळे मागणीच्या स्वरूपात मोठा बदल झाला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आता गुंतवणूकदारांनी या आयातीसाठी किती कंपन्या पुढाकार घेतात, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. महागाई रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल जरी सकारात्मक असले, तरी रिफायनर्ससाठी सध्याच्या बाजारभावात ही प्रक्रिया किती फायदेशीर ठरेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आगामी काळात साखर कंपन्यांचे मॅनेजमेंट आपल्या रिफायनिंग मार्जिनबद्दल काय भाष्य करते, यावर शेअरची चाल ठरेल.