सण-उत्सवाच्या काळात साखरेचे वाढते दर आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. ऑक्टोबरच्या उत्तरार्धासाठी सरकारने तब्बल **१६ लाख टन** साखरेचा कोटा मंजूर केला असून, यात डीलर्ससाठी कडक स्टॉक-होल्डिंग नियम लागू करण्यात आले आहेत.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दरात होणारी वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'मिनिस्ट्री ऑफ फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन'ने ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यासाठी १६ लाख टन (LMT) साखरेचे वाटप जाहीर केले आहे. गेल्या दहा दिवसांत कारखान्यांमधील साखरेच्या दरात झालेली वाढ रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
या एकूण कोट्यापैकी १४ लाख टन साखरेचे वाटप देशांतर्गत साखर कारखान्यांसाठी, तर २ लाख टन साखरेचा कोटा अधिकृत आयातदारांसाठी ठेवण्यात आला आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेची कमतरता भासू नये, यासाठी सरकारने हे दुहेरी धोरण अवलंबले आहे.
डीलर्स आणि कारखान्यांवरील निर्बंध
साठवणूकबाजी (Hoarding) रोखण्यासाठी सरकारने डीलर्सवरही अंकुश लावला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून डीलर्सना जास्तीत जास्त १,००० क्विंटल साखरच साठवून ठेवता येणार आहे. कोलकाता आणि आसामसारख्या विशिष्ट भागांसाठी ही मर्यादा २,००० क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पाहिल्यास, साखर उद्योग हा पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाखाली चालणारा उद्योग आहे, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
राज्यनिहाय वाटप आणि आव्हाने
या वाटपात महाराष्ट्राला सर्वात मोठा वाटा म्हणजेच ४.७६ लाख टन साखर मिळाली आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशला ४.५१ लाख टन आणि कर्नाटकला २.३२ लाख टन साखर वाटप करण्यात आली आहे. साखरेच्या विक्रीवर असलेल्या सरकारी कोट्यामुळे कारखान्यांच्या विक्रीच्या गतीवर परिणाम होतो, ज्यामुळे त्यांच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून एफआरपी (FRP - Fair and Remunerative Price) दराने उसाची खरेदी करावी लागते, मग साखरेची मागणी असो वा नसो. जेव्हा सरकार विक्रीवर मर्यादा (Quotas) लादते, तेव्हा कारखान्यांकडे स्टॉक साचून राहतो. त्यामुळे भविष्यात साखरेचे भाव आणि कारखान्यांचा नफा यांचा समतोल कसा राखला जातो, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे आवश्यक आहे.