सण-उत्सवाच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यासाठी **१४ लाख टन** साखरेचा कोटा निश्चित केला आहे. देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत लक्षात घेता सरकारचा हा एक धोरणात्मक निर्णय मानला जात आहे.
सणासुदीचा काळ आणि सरकारी हस्तक्षेप
ऑक्टोबर महिन्यात येणाऱ्या दसऱ्याच्या सणामुळे साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. हे पाहता, अन्न मंत्रालयाने साखरेच्या दरात वाढ होऊ नये म्हणून कडक निर्देश दिले आहेत. या नवीन नियमानुसार, कारखान्यांना ४५ टक्के कोटा पहिल्या आठवड्यातच वितरित करणे अनिवार्य आहे. तसेच, विक्रीचे बिल बनल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत साखरेचा साठा फॅक्टरी गेटमधून बाहेर काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून बाजारपेठेत साखरेचा तुटवडा भासू नये.
राज्यनिहाय वाटप आणि उत्पादन स्थिती
या वाटपामध्ये महाराष्ट्राला ४.३९ लाख टन, उत्तर प्रदेशला ४.१८ लाख टन आणि कर्नाटकला २.२० लाख टन साखरेचा कोटा मिळाला आहे. हे तीन मुख्य राज्ये देशातील एकूण साखरेच्या कोट्यापैकी ८३ टक्के वाटा उचलतात. दरम्यान, साखर कारखाने आता २०२५-२६ च्या क्रशिंग सीजनसाठी सज्ज होत आहेत. महाराष्ट्रातील कारखाने १५ ऑक्टोबर च्या सुमारास, तर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील कारखाने २० ऑक्टोबर च्या आसपास गळीत हंगाम सुरू करण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
२०२५-२६ या हंगामासाठी एकूण २७२ लाख टन साखरेचे वाटप प्रस्तावित आहे, जे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १.३ टक्क्यांनी कमी आहे. देशांतर्गत वापर २८५ ते २९० लाख टन अपेक्षित असताना, मर्यादित पुरवठा आणि सरकारी नियंत्रणामुळे साखरेच्या कंपन्यांच्या नफाक्षमतेवर (Profit Margins) दबाव राहू शकतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटकडे आणि नवीन क्रशिंग सीजनच्या सुरुवातीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.