सरकारने साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीसाठीची ऑक्टोबर ३१ ची डेडलाईन बदलली असून आता दोन महिन्यांची लवचिक मुदत दिली आहे. मात्र, देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर १८ टक्क्यांनी कमी झाल्याने आयातदारांची धाकधूक वाढली आहे.
आयातीचे नवीन नियम आणि दिलासा
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीसाठीची डेडलाईन काढून टाकली आहे. आता आयातदारांना 'बिल ऑफ एन्ट्री' भरल्यापासून दोन महिन्यांचा कालावधी मिळेल. ब्राझीलमधील बंदरांमधील गर्दी आणि लॉजिस्टिक समस्यांमुळे ही सूट देण्यात आली आहे, ज्यामुळे उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरातील घसरण आणि कमी झालेला उत्साह
नियम बदलले असले तरी, बाजारातील चित्र मात्र वेगळे आहे. देशांतर्गत 'एक्स-मिल' साखरेचे दर ₹६७ प्रति किलोवरून १८% घसरून ₹५५ प्रति किलोच्या आसपास आले आहेत. यामुळे आयात केलेल्या कच्च्या साखरेचा खर्च आणि स्थानिक विक्री किंमत यातील अंतर (Margin) मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. परिणामी, १ दशलक्ष टनांचा आयात कोटा असूनही, प्रत्यक्षात ५ लाख टनांपर्यंतच आयात मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
साठवणुकीवर निर्बंध
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने १ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत बल्क ग्राहकांसाठी (१० टनांपेक्षा जास्त वापर करणारे) १५ दिवसांचा स्टॉक होल्डिंग लिमिट लागू केला आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचे दर ₹६३-₹६४ प्रति किलोवर कायम असल्याने सरकार खबरदारी घेत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
आयात मार्जिन कमी झाल्याने रिफायनिंग कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. तसेच, आगामी २०२६-२७ हंगामासाठी उसाचा इथेनॉलकडे होणारा वळण (Diversion) आणि सरकारचे इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरण यावर सर्वांचे लक्ष असेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचे इन्व्हेंटरी लेव्हल आणि रिफायनिंग व्हॉल्यूमवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.