भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी व्हेनेझुएला कडून तेल आयात (Oil Import) वाढवली आहे. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये (Sanctions) शिथिलता आल्यानंतर ONGC ला व्हेनेझुएलामध्ये आपले कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची आणि **$500 दशलक्ष** पेक्षा जास्त थकीत डिव्हिडंड (Dividend) वसूल करण्याची परवानगी मिळाली आहे.
पश्चिम आशियातील पुरवठा मार्गांवर अस्थिरता आणि ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) तेलाच्या किमती $91 प्रति बॅरलच्या वर गेल्यामुळे, भारतीय रिफायनरीज (Refineries) पारंपरिक आखाती देशांऐवजी व्हेनेझुएलासारख्या पर्यायी स्त्रोतांकडे वळल्या आहेत. ऑगस्ट 2026 पर्यंत, व्हेनेझुएला भारताचा चौथा सर्वात मोठा क्रूड पुरवठादार म्हणून उदयास आला आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंधांमध्ये शिथिलता आल्यानंतर, भारत सरकार आणि ONGC सारख्या कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. ONGC ने अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाकडून OFAC परवाना मिळवला आहे, ज्यामुळे त्यांना व्हेनेझुएलामध्ये तेल क्षेत्रातील कामकाज पुन्हा सुरू करता येणार आहे. या निर्णयामुळे कंपनीला त्यांच्या व्हेनेझुएला प्रकल्पांमधून थकीत असलेले $500 दशलक्ष हून अधिक डिव्हिडंड मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, या नवीन व्यवहारात काही आव्हाने आहेत. व्हेनेझुएलाचे तेल हे 'हेवी क्रूड' (Heavy Crude) प्रकारात मोडते, ज्यासाठी विशेष रिफायनिंग पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. हे तेल प्रक्रिया करण्यासाठी भारतीय रिफायनरीजना तांत्रिक बदल करावे लागतील. तसेच, अटलांटिक महासागर आणि सुएझ कालव्यातून वाहतुकीचा मार्ग लांबचा असून, यात 5 आठवड्यांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. यामुळे मालवाहतूक, विमा आणि विशेष प्रक्रिया खर्च वाढू शकतो, ज्याला 'क्रूड कॉस्ट स्क्वीझ' (Crude Cost Squeeze) म्हटले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंता अशी आहे की, व्हेनेझुएलाच्या तेलावरील सवलत (Discount) या वाढीव लॉजिस्टिक्स आणि प्रक्रिया खर्चांना भरून काढण्यासाठी पुरेशी आहे का? सध्या रिफायनरीज विश्वसनीय पुरवठा आणि वाढलेला खर्च यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेच्या धोरणांमधील बदल आणि जागतिक भाडे दरांतील (Freight Rates) चढ-उतार यावर या व्यापाराचे भविष्य अवलंबून असेल.