भारताच्या कडधान्य निर्यातीत एप्रिल-जुलै २०२६ या काळात तब्बल **४५%** वाढ झाली असून निर्यात **$४५२.२७ दशलक्ष** वर पोहोचली आहे. चीन, यूएई आणि बांगलादेशातील वाढत्या मागणीमुळे आणि 'GI' टॅग असलेल्या प्रीमियम उत्पादनांमुळे हा टप्पा गाठणे शक्य झाले आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताच्या कडधान्य निर्यातीत मोठी झेप पाहायला मिळाली आहे. एप्रिल-जुलै २०२६ या कालावधीत निर्यात $४५२.२७ दशलक्ष नोंदवली गेली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ४५% अधिक आहे. परिमाणाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, निर्यात ४.९४ लाख टन इतकी झाली असून यात ५९% मोठी वाढ दिसून येते. गेल्या दहा वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, भारताची कडधान्य निर्यात पाच पटीने वाढली आहे, जे कृषी क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांचे निदर्शक आहे.
प्रीमियम ग्लोबल मार्केटवर भर
या वाढीमागे 'Geographical Indication' (GI) टॅग असलेल्या उत्पादनांवर दिलेला भर हे मुख्य कारण आहे. कर्नाटकातील कलबुर्गी तूर डाळीची मालदीवला झालेली निर्यात हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मूग, काबुली चणा आणि मसूर यांसारख्या उच्च दर्जाच्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक विक्रीच्या तुलनेत ३०% जास्त दर मिळत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली आहे.
व्यापार धोरण आणि आयातीचा समतोल
देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत आजही सुमारे ६० लाख टन कडधान्यांची आयात करतो. 'इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन'सारख्या संस्था आता एका शाश्वत व्यापार धोरणाची मागणी करत आहेत. भारताचे उद्दिष्ट १० लाख टन निर्यात करण्याचे आहे, परंतु हे साध्य करताना देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारसाठी आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
भविष्यात कडधान्य क्षेत्रातील यशाचे गमक हे निर्यात आणि देशांतर्गत महागाई (Food Inflation) यांच्यातील संतुलनावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी सरकारी निर्यातीचे कोटा धोरण आणि चीन, यूएई, बांगलादेश यांसारख्या प्रमुख खरेदीदार देशांमधील मागणीतील सातत्य यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.