नायजरमधून होणाऱ्या सोयाबीन आयातीत मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. नायजरचे वार्षिक उत्पादन १०० टनांपेक्षा कमी असताना तिथे ३.८१ लाख टन सोयाबीनची आयात झाल्याचे समोर आल्याने सरकारी यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
भारतीय कस्टम्स विभागाच्या नजरेत नायजरमधून होणारी सोयाबीन आयात संशयास्पद ठरली आहे. २०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांत नायजरमधून तब्बल ३,८०,८६८ टन सोयाबीन भारतात पोहोचले, परंतु वास्तव हे आहे की नायजरचे संपूर्ण वर्षाचे उत्पादन १०० टनांपेक्षाही कमी आहे. यामुळेच हे मोठे घबाड असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नक्की काय चालले आहे?
प्रशासनाचा असा संशय आहे की हे सोयाबीन प्रत्यक्षात नायजरमधील नसून ते दुसऱ्या देशातून (कदाचित नायजेरियातून) आले असावे. कमी विकसित देशांतून होणाऱ्या आयातीवर मिळणाऱ्या 'ड्युटी-फ्री' सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून हे सोयाबीन नायजरचे असल्याचे भासवले जात आहे. नियमांनुसार, या आयातीवर ४५% टॅरिफ लागू होतो. जर कागदपत्रे बोगस असल्याचे सिद्ध झाले, तर आयातदारांना ही ४५% ड्युटी 'रेट्रोस्पेक्टिव्ह' (भूतकाळापासून) भरावी लागेल.
बाजारावर होणारा परिणाम
या तपासणीमुळे भारतीय एडिबल ऑईल आणि सोयाबीन प्रोसेसिंग क्षेत्राला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. २०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांत भारताची एकूण सोयाबीन आयात ९,०९,६०६ टनांवर पोहोचली आहे, जी २०२५ मधील केवळ १,९९६ टन इतकी कमी होती. हवामानातील बदलांमुळे देशांतर्गत तुटवडा निर्माण झाल्याने कंपन्या आयातीवर अवलंबून होत्या.
सध्या नायजरमधून होणारी नवीन खरेदी पूर्णपणे थांबली आहे. बंदरांवर अडकलेल्या मालाची कसून चौकशी सुरू असून, आयातदारांना आता पुराव्यांची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता वाढू शकते आणि कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर याचा मोठा दबाव दिसून येऊ शकतो.