भारतात खाद्यतेलाची आयात वाढल्यामुळे कांडला आणि हल्दिया बंदरांवर मोठी कोंडी झाली आहे. गोदामांमधील साठा पूर्ण क्षमतेने भरल्याने रिफायनरीजसमोर पेच निर्माण झाला असून, आगामी काळात आयातीचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
देशातील खाद्यतेल क्षेत्र सध्या मोठ्या लॉजिस्टिक समस्येशी झुंजत आहे. कांडला आणि हल्दिया यांसारख्या प्रमुख बंदरांवर जहाजांची मोठी गर्दी झाली आहे. सध्या नऊ जहाजांवर तब्बल ३,००,००० मेट्रिक टन माल अडकून पडला असून, माल उतरवण्यासाठी १० दिवसांपर्यंतचा विलंब होत आहे. बंदरांवरील स्टोरेज टँक्स पूर्ण भरल्याने नवीन मालाची साठवणूक करणे कठीण झाले आहे.\n\nआयात विरुद्ध मागणीमधील तफावत\nऑगस्ट २०२६ मध्ये भारताने तब्बल १.५४ दशलक्ष टन खाद्यतेलाची आयात केली, जी गेल्या ११ महिन्यांतील उच्चांकी पातळी होती. सण-उत्सवांच्या काळात मागणी वाढेल या अपेक्षेने कंपन्यांनी मोठा साठा केला होता, परंतु प्रत्यक्ष मागणी अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने गोदामांमध्ये मालाचे डोंगर साचले आहेत.\n\nरिफायनरीजच्या नफ्यावर दडपण\n१ सप्टेंबर २०२६ पासून सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्काचे मूल्य वाढवले आहे, ज्यामुळे रिफायनरीजचा खर्च वाढला आहे. यावर कडी म्हणजे, बंदरांवर जहाजे वेळेत रिकामी न झाल्यामुळे कंपन्यांना मोठा 'डिमरेज चार्ज' (Demurrage Charges) भरावा लागत आहे. याचा थेट फटका कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसत आहे.\n\nआगामी काळातील चित्र\nहा साठा कमी करण्यासाठी रिफायनरीज ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत नवीन खरेदी करार कमी करण्याची शक्यता आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा आयातदार देश असल्याने, भारतीय कंपन्यांच्या या निर्णयाचा जागतिक बाजारातील पाम ऑईल आणि सोया ऑईलच्या किमतींवरही दबाव येऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांचा स्टॉक क्लिअरन्स रेट आणि देशांतर्गत मागणीच्या आकड्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.