भारताचा रशियन तेलाकडे मोठा 'मोर्चा'! मध्य पूर्वेतील तणाव आणि अमेरिकेच्या 'या' सूटमुळे वाढवली आयात

भारताने अमेरिकेकडून मिळालेल्या विशेष सूट (US waiver) चा पुरेपूर फायदा घेत हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या सूटमुळे 5 मार्च 2026 पूर्वी लोड केलेले रशियन क्रूड तेल खरेदी करणे शक्य झाले आहे. या डीलमुळे सुमारे 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. हा निर्णय मध्य पूर्वेकडील सध्याच्या अस्थिरतेमुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठा मार्गांना बसलेल्या धक्क्याला उत्तर म्हणून पाहिला जात आहे.

'US waiver' आणि प्रमुख कंपन्यांचा सहभाग

अमेरिकेने दिलेल्या या विशेष सूटमुळे भारतीय रिफायनरींसाठी रशियन तेल पुन्हा एकदा उपलब्ध झाले आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) ज्याचे मार्केट कॅप ~$35 बिलियन आणि P/E रेशो ~11 आहे, तसेच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd.) जी $220 बिलियन पेक्षा जास्त किमतीची कंपनी असून तिचा P/E रेशो ~28 आहे, यांसारख्या प्रमुख कंपन्या या खेपेत आघाडीवर आहेत. विशेष म्हणजे, हे रशियन क्रूड तेल (Urals आणि ESPO सारखे ग्रेड्स) Dated Brent बेंचमार्कपेक्षा $2 ते $8 प्रति बॅरल अधिक प्रीमियमवर खरेदी केले जात आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियन तेलावर जी मोठी सूट मिळत होती, त्या तुलनेत ही वाढलेली किंमत बाजारातील सध्याची तणावपूर्ण परिस्थिती आणि पुरवठ्याची निकड दर्शवते.

पुरवठा मार्गातील आव्हाने

भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सध्या अनेक आव्हाने आहेत. सौदी अरेबिया आणि इराक सारख्या देशांमधून येणाऱ्या तेलासाठी महत्त्वाचे असलेले 'होरमुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) क्षेत्र सध्या अधिक अस्थिर झाले आहे. वाढत्या तणावामुळे जहाजांना मार्ग बदलणे (rerouting) आणि मालवाहतुकीचा खर्च (shipping costs) वाढवणे भाग पडत आहे. अनेक जहाजे जी आधी भारताऐवजी इतरत्र जात असल्याचे सिग्नल देत होती, ती आता माघारी फिरत आहेत, हे सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवते. अमेरिकेच्या दबावामुळे पूर्वी रशियन तेलाची आयात कमी करणार्‍या भारताने आता पुन्हा या तेलाकडे मोर्चा वळवला आहे, कारण पारंपारिक मध्य पूर्वेकडील पुरवठादारांकडून येणारा पुरवठा खंडित झाला आहे.

तात्पुरता दिलासा की दीर्घकालीन धोका?

जरी अमेरिकेच्या या सूटमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात इंधनाचा पुरवठा सुकर होत असला, तरी यात काही मोठे धोकेही दडलेले आहेत. ही सूट केवळ विशिष्ट लोडिंग तारखांपुरती मर्यादित असल्याने, भविष्यात अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये बदल झाल्यास किंवा भू-राजकीय परिस्थिती आणखी बिघडल्यास भारतीय रिफायनरी अडचणीत येऊ शकतात. निर्बंध असलेल्या देशातून तेल आयात करणे, जरी विशिष्ट परवानगी असली तरी, हे एक प्रकारचे अवलंबित्व (dependence) निर्माण करते. सध्या रशियन तेलावर अधिक प्रीमियम देऊन खरेदी करणे हे गरजेपोटी (necessity) घेतलेले पाऊल आहे, जे जागतिक पुरवठा साखळीची (global supply chain) नाजूक अवस्था दर्शवते. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, या धावपळीत केलेल्या सौद्यांमुळे भविष्यात किमती वाढण्याचा धोका कायम आहे, विशेषतः जर मध्य पूर्वेकडील संघर्ष वाढला.

पुढील वाटचाल

थोडक्यात सांगायचे तर, भारत सध्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे, भू-राजकीय भूमिकेला नाही. अमेरिकेची ही सूट एक तात्पुरती युक्ती (tactical adjustment) आहे, धोरणात्मक बदल नाही. त्यामुळे रशियन तेलाची भविष्यातील उपलब्धता अनिश्चित आहे. मध्य पूर्वेकडील घडामोडी आणि त्यांचा तेलाच्या जागतिक पुरवठ्यावर होणारा परिणाम याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे. जर तेलाच्या किमती आणखी वाढल्या, तर त्याचा फटका इंडियन ऑइल आणि रिलायन्स सारख्या कंपन्यांना बसू शकतो, मग त्यांची आयात धोरण कोणतीही असो.