आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताच्या पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीने **१२ तिमाहीचा** उच्चांक गाठला आहे. जागतिक स्तरावर डिझेलच्या टंचाईमुळे वाढलेल्या किमतींचा भारताला मोठा फायदा झाला असून, यामुळे देशाच्या क्रूड ऑईल आयात बिलाचा **एक-तृतीयांश** खर्च भरून काढण्यास मदत झाली आहे.
जुलै ते सप्टेंबर २०२७ या कालावधीत भारताच्या रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीने नवा विक्रम नोंदवला आहे. पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, देशाच्या एकूण निर्यात मूल्यामध्ये या उत्पादनांचा वाटा ११.२% इतका होता. भारतीय रिफायनरीजनी या काळात १५.१ दशलक्ष टन इंधन, मुख्यत्वे डिझेल आणि जेट फ्युएल, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठवले आहे.
निर्यातीत वाढीची मुख्य कारणे
जगभरात डिझेल आणि जेट फ्युएल (मिडल डिस्टिलेट्स) यांचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे भारतीय उत्पादनांना मोठी मागणी मिळाली आहे. रेड सी मधील (Red Sea) शिपिंग समस्या, रशियातील रिफायनरीमधील व्यत्यय आणि चीनचे मर्यादित उत्पादन यामुळे जागतिक बाजारातून दररोज ८ दशलक्ष बॅरल्स इतकी रिफायनिंग क्षमता कमी झाली आहे. परिणामी, सिंगापूर आणि युरोपमधील बाजारपेठेत इंधनाचे दर ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचले आहेत.
आर्थिक परिणाम आणि क्रॅक स्प्रेड
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्यात बूम मोठा आधार ठरला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत भारताने $१४.८ अब्ज निर्यात उत्पन्न कमावले, ज्याने एकूण $४७.४ अब्ज च्या आयात बिलाचा मोठा हिस्सा भरून काढला. रिफायनिंग कंपन्यांसाठी, क्रूड ऑईलची किंमत आणि उत्पादनांची विक्री किंमत यातील फरक, ज्याला 'क्रॅक स्प्रेड' म्हटले जाते, तो वाढल्यामुळे नफ्याचे प्रमाण देखील सुधारले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
ही तेजी कायमस्वरूपी नसून ती जागतिक भू-राजकीय तणावावर आधारित आहे, हे गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर जागतिक पुरवठा साखळी पूर्ववत झाली किंवा रिफायनरीजचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू झाले, तर सध्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या मते, २०२७ च्या अखेरपर्यंत बाजारपेठेत अस्थिरता राहू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी रिफायनरी उत्पादनांच्या प्रमाणवर आणि वाढत्या किमतींमुळे जागतिक मागणीवर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.