भारत-पेरू पुन्हा एकत्र: तांबे व्यापारासाठी नवी आशा
भारत आणि पेरू यांच्यातील व्यापार चर्चा पुढील महिन्यात पुन्हा सुरू होत आहेत. हा भारत सरकारच्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या योजनेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. वर्षाच्या अखेरीस हा व्यापार करार (Trade Pact) अंतिम केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे भारताला आपल्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि आयात जोखमीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक संसाधने सुरक्षित करता येतील. पेरू हा जगातील एक प्रमुख तांबे उत्पादक देश असल्याने, या प्रयत्नात तो एक महत्त्वपूर्ण भागीदार ठरणार आहे. या चर्चेत महत्त्वपूर्ण खनिदांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, जे भारताच्या औद्योगिक भविष्यासाठी त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करते.
भारताच्या वाढत्या गरजांसाठी तांब्याची सुरक्षितता
जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून, भारताला महत्त्वपूर्ण खनिजांचा सुरक्षित आणि वाढता पुरवठा आवश्यक आहे. अंदाजानुसार, 2047 पर्यंत भारताला 91% ते 97% पर्यंत तांबे आयात करावे लागण्याची शक्यता आहे. 2030 पर्यंत ही मागणी 30 ते 33 लाख टन आणि 2047 पर्यंत 89 ते 98 लाख टन पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. यामुळे, खात्रीशीर विदेशी स्रोत मिळवणे प्राधान्याचे बनले आहे. पेरू सोबतची भागीदारी भारताच्या पायाभूत सुविधा, विद्युतीकरण प्रकल्प आणि उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या स्थिर, दीर्घकालीन तांब्याच्या पुरवठ्याची खात्री करण्यास मदत करेल. भारतातील एक प्रमुख अल्युमिनियम आणि तांबे उत्पादक कंपनी, Hindalco Industries, थेट पेरू कडून तांबे खरेदी करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे थेट पुरवठादार संबंध निर्माण करण्यात तिची आवड दिसून येते.
पेरू: एक प्रमुख तांबे उत्पादक
पेरूचा खाण उद्योग (Mining Sector) हा त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, जो त्याच्या 64% निर्यातीत आणि 9.5% जीडीपीमध्ये योगदान देतो. हा देश तांबे उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जगाच्या वार्षिक उत्पादनाच्या 10% पेक्षा जास्त पुरवठा करतो. 2024 मध्ये, पेरूने अंदाजे 2.6 दशलक्ष मेट्रिक टन तांबे उत्पादन केले. या क्षेत्रातील गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे; जानेवारी ते सप्टेंबर 2025 या काळात $3.9 अब्ज ची गुंतवणूक झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 15.3% ने जास्त आहे, मुख्यत्वे तांबे प्रकल्पांसाठी. पेरू कडे चिली नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे तांब्याचे मोठे साठे आहेत. हे पेरूचे धोरणात्मक स्थान आणि त्याच्या खाण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण परकीय थेट गुंतवणुकीशी (FDI) सुसंगत आहे, जी 2025 मध्ये $10.186 अब्ज पर्यंत पोहोचली.
जागतिक तांबे बाजार आणि Hindalco ची रणनीती
जागतिक तांबे बाजारात (Global Copper Market) विद्युतीकरण (Electrification) आणि AI मुळे दीर्घकालीन मागणी मजबूत आहे, परंतु पुरवठ्यातील अतिरिक्तता आणि आर्थिक अनिश्चिततेमुळे किमतीत अल्पकालीन चढ-उतार दिसू शकतात. 2026 साठी विश्लेषकांचे अंदाज बदलत आहेत; काही जण संभाव्य अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे अलीकडील उच्चांकांवरून किमतीत घट होण्याची अपेक्षा करत आहेत, तर काही जण सततची तूट आणि मागणी वाढीचा अंदाज व्यक्त करत आहेत. भू-राजकीय जोखीम आणि बदलत्या ऊर्जा किमतींमुळे या परिस्थितीत आणखी गुंतागुंत वाढते.
Hindalco Industries, जी मे 2026 पर्यंत अंदाजे ₹2.34 ट्रिलियन मूल्याची आहे, आपल्या कार्याचा विस्तार करत आहे. कंपनीने पुढील पाच वर्षांत भारतातील आपले ॲल्युमिनियम आणि तांबे उत्पादन वाढवण्यासाठी $6 अब्ज गुंतवण्याची योजना आखली आहे. तथापि, Hindalco ला ऑपरेशन्समधील आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे, जसे की ओस्वागो प्लांटमध्ये झालेला डाउनटाइम, ज्यामुळे स्क्रॅपचा वापर प्रभावित झाला. तसेच, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (DRC), टांझानिया आणि झांबिया सारख्या देशांमधून तांबे मिळवतानाही पुरवठा साखळीत अडचणी आल्या आहेत.
तांबे बाजारातील धोके
तांब्यासारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी भारताची आयातीवरील मोठी अवलंबित्व ही एक संरचनात्मक असुरक्षितता निर्माण करते. या खनिजांची जागतिक पुरवठा साखळी केंद्रित असल्यामुळे भारत भू-राजकीय बदल, निर्यात निर्बंध आणि किमतीतील चढ-उतारांना बळी पडू शकतो. भारत-पेरू करार पुरवठा सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करत असला तरी, व्यापक तांबे बाजारात धोके आहेत. विश्लेषकांचा इशारा आहे की, विद्युतीकरणातून मजबूत मागणी असूनही 2026 मध्ये संभाव्य जागतिक अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे किमती खाली येऊ शकतात. Hindalco ला देखील प्लांट डाउनटाइम आणि काही देशांमधील पुरवठा साखळीच्या समस्यांसारख्या कारणांमुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. हे घटक, बदलत्या ऊर्जा किमती आणि भू-राजकीय अस्थिरता यांसारख्या बाबींमुळे कमोडिटीच्या किमती कमी होऊ शकतात आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील दृष्टीकोन
सध्याच्या किंमतीतील अनिश्चितता असूनही, जागतिक ऊर्जा संक्रमण, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि AI तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे तांब्याचे दीर्घकालीन चित्र सकारात्मक आहे. भारताची तांब्याची मागणी वाढतच राहील, ज्यामुळे पेरू सारख्या देशांशी धोरणात्मक सोर्सिंग भागीदारी भारताच्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. भारत KABIL सारख्या संस्थांच्या स्थापनेद्वारे देशांतर्गत धोरणात्मक बदल आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक दृष्टिकोन आखत आहे.
