देशातील साखर दरवाढीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने **१ दशलक्ष टन** कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीला परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या दरात आधीच **₹5 प्रति किलो** घट झाली आहे.
दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारचे पाऊल
साखरेच्या दरात गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे 40% वाढ झाली होती. पुरवठ्यातील अडचणी हे याचे मुख्य कारण असल्याचे मानले जात आहे. ही वाढ रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी, भारतीय सरकारने तब्बल 1 दशलक्ष टन कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीला परवानगी दिली आहे. हा निर्णय 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहील. जवळपास एक दशकानंतर सरकारकडून असा आयात धोरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर नियम
आयातीसोबतच, सरकारने साठेबाजीवर (hoarding) नियंत्रण ठेवण्यासाठीही कडक पावले उचलली आहेत. 1 सप्टेंबर पासून डीलर्स आणि मोठ्या ग्राहकांसाठी साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आता मोठे ग्राहक फक्त 15 दिवसांचा पुरवठा साठवून ठेवू शकतील. बाजारातील चढ-उतार आणि सट्टेबाजी रोखण्यासाठी हे नियम लागू केले आहेत.
बाजारावर तात्काळ परिणाम
या दोन्ही निर्णयांचा बाजारावर लगेच परिणाम दिसून आला आहे. घोषणा झाल्यानंतर लगेचच एक्स-मिल साखरेच्या दरात सुमारे ₹5 प्रति किलो घट झाली आहे. यामुळे साखर उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावर (margins) मात्र दबाव येण्याची शक्यता आहे.
लॉजिस्टिक्स आणि ब्राझीलचा सहभाग
देशांतर्गत उत्पादनाचा अंदाज कमी असल्याने आयात गरजेची आहे. हवामान आणि इतर कारणांमुळे उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. ब्राझील या आयातीसाठी मुख्य स्त्रोत असेल, कारण थायलंडसारख्या इतर साखर उत्पादक देशांमध्येही पुरवठ्याची समस्या आहे. ब्राझीलहून मालाला भारतात पोहोचायला साधारणपणे 40 ते 45 दिवस लागतात. त्यामुळे 15 ऑक्टोबर पर्यंत किती साखर भारतात पोहोचेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
बालरामपूर चीनी मिल्स, ईआयडी पॅरी, श्री रेणुका शुगर्स आणि त्रिवेणी इंजिनिअरिंगसारख्या कंपन्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. सरकारची हस्तक्षेपामुळे नफ्यात वाढ होण्याची शक्यता मर्यादित राहू शकते. कंपन्यांना फायद्यात राहण्यासाठी योग्य किंमत राखणे आवश्यक असेल.