भारताने गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवून ती 'फ्री' केली आहे. विक्रमी उत्पादनामुळे आता जागतिक बाजारात **$1.5 अब्ज** डॉलरचा वाटा मिळवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीचा निर्णय घेत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी हालचाल केली आहे. ऑगस्ट 2026 च्या अखेरीस DGFT ने गव्हाच्या निर्यातीला 'प्रोहिबिटेड' मधून 'फ्री' श्रेणीत आणल्याची अधिकृत घोषणा केली. देशात 121 दशलक्ष टन इतके विक्रमी उत्पादन झाल्यामुळे हा मोठा निर्णय घेणे शक्य झाले आहे.
जागतिक बाजारातील संधी
जागतिक स्तरावर गव्हाचे उत्पादन 819 दशलक्ष टनांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे आशिया आणि मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. भारताचे 'मिनिमम सपोर्ट प्राईस' (MSP) हे आंतरराष्ट्रीय दरांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असल्याने, आयातक देशांसाठी भारत एक महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे.
कोणाला फायदा आणि कोणाला फटका?
या निर्णयामुळे कृषी प्रक्रिया (Agri-processing), स्टोरेज आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसायात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांनी सावधानता बाळगणेही गरजेचे आहे. देशांतर्गत महागाई (Food Inflation) हा सर्वात मोठा धोका आहे. जर देशात गव्हाचे दर अचानक वाढले, तर सरकार पुन्हा एकदा निर्यातीवर निर्बंध आणू शकते, ज्यामुळे निर्यातदारांच्या नियोजित कंत्राटांवर परिणाम होऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, भारत आता जागतिक अन्नसाखळीत एक विश्वासार्ह पुरवठादार बनण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, पुढील काळात गव्हाचे भाव आणि सरकारी धोरणांमधील बदलांवर लक्ष ठेवणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.