National Mineral Exchange: खनिजांच्या व्यापारात मोठी क्रांती, भारत सरकारकडून निविदा जाहीर

भारतीय खाण ब्युरो (Indian Bureau of Mines) देशातील पहिल्या नॅशनल मिनरल एक्सचेंज उभारण्याच्या प्रक्रियेत उतरले आहे. ही प्रणाली खनिजांच्या व्यापारात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारचा एक महत्त्वाचा पाऊल आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू झालेली ही अर्ज प्रक्रिया २ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

नवीन नियमावली आणि उद्दिष्ट

'Mineral Exchange Rules, 2026' अंतर्गत ही सर्व प्रक्रिया राबवली जात आहे. सध्या खनिजांचे व्यवहार खासगी आणि अपारदर्शक करारांद्वारे होतात. याला फाटा देत एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. यामुळे खनिजांच्या किमतींचे योग्य 'डिस्कव्हरी' होण्यास मदत होईल.

कोणत्या खनिजांवर लक्ष?

सुरुवातीच्या टप्प्यात ही एक्सचेंज प्रामुख्याने पाच महत्त्वाच्या खनिजांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे:

• लोखंड (Iron)
• क्रोमाईट (Chromite)
• बॉक्साईट (Bauxite)
• लाईमस्टोन (Limestone)
• मँगेनीज (Manganese)

या प्रकल्पासाठी निवडलेल्या ऑपरेटर्सना २५ वर्षांचा परवाना मिळणार आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणुकीची संधी उपलब्ध होईल.

पात्रतेचे निकष

या प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ मोठ्या कंपन्यांनाच संधी देण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांची नेट वर्थ किमान ५० कोटी रुपये आहे, त्यांनाच अर्ज करता येणार आहे. हे निकष उच्च दर्जाच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी आणि मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या व्यवहारांच्या व्यवस्थापनासाठी ठेवले आहेत.

मार्केटवर काय परिणाम होईल?

या नवीन व्यवस्थेमुळे सध्या कार्यरत असलेल्या खासगी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर मोठा दबाव येईल. नॅशनल एक्सचेंज सुरू झाल्यानंतर, इतर प्लॅटफॉर्मना नवीन नियमावलीनुसार नोंदणी करण्यासाठी फक्त सहा महिन्यांची मुदत मिळेल, अन्यथा त्यांना व्यवसाय थांबवावा लागेल. २०२७-२८ या आर्थिक वर्षापर्यंत हे एक्सचेंज पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.