भारत-ओमान व्यापार करार: सोन्याच्या निर्यातीसाठी नवा 'ड्यूटी-फ्री' मार्ग खुला!

१ जून २०२६ पासून लागू झालेल्या भारत-ओमान CEPA करारामुळे भारतीय दागिन्यांच्या निर्यातीला ओमानमध्ये थेट मार्ग मिळाला आहे. 'ड्यूटी-फ्री' सुविधेमुळे, आगामी तीन वर्षांत सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात **$10 दशलक्ष** वरून **$150 दशलक्ष** पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मध्य पूर्वेतील बाजारात स्पर्धात्मक फायदा मिळेल.

काय घडले?

भारतातील सोन्याचे दागिने निर्यातदार आता नवीन भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अंतर्गत ओमानसोबत थेट व्यापार सुरू करत आहेत. कोलकाता येथील उत्पादक 'वंडर ज्वेलर्स'ने १ जून २०२६ रोजी पहिली 'ड्यूटी-फ्री' (Duty-Free) खेप पाठवली. या व्यापार करारामुळे आयात शुल्कातील अडथळे दूर होऊन भारतीय उत्पादने ओमानच्या बाजारात अधिक कार्यक्षमतेने पोहोचतील, ज्यामुळे पारंपरिक मध्यस्थांमार्फत होणाऱ्या व्यापाराला बगल मिळेल.

गुंतवणूकदारांसाठी हे महत्त्वाचे का आहे?

CEPA कराराची अंमलबजावणी ज्वेलरी निर्यातदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण याचा थेट परिणाम त्यांच्या खर्च रचनेवर (Cost Structure) होणार आहे. आयात शुल्क काढून टाकल्यामुळे, ओमानमध्ये भारतीय दागिने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांच्या तुलनेत अधिक किफायतशीर ठरतील. यामुळे 'जेम्स अँड ज्वेलरी' क्षेत्राला विक्री वाढीसाठी एक स्पष्ट मार्ग मिळेल. उद्योगाच्या अंदाजानुसार, ओमानला होणारी सोन्याच्या दागिन्यांची वार्षिक निर्यात सध्याच्या $10 दशलक्ष वरून पुढील तीन वर्षांत अंदाजे $150 दशलक्ष पर्यंत पोहोचू शकते. हा संभाव्य वाढीचा मार्ग निर्यातदारांसाठी एक धोरणात्मक विस्तार आहे, कारण ते UAE सारख्या प्रस्थापित बाजारपेठांच्या पलीकडे निर्यात गंतव्यस्थाने शोधत आहेत.

क्षेत्राचा संदर्भ

भारतातील 'जेम्स अँड ज्वेलरी' क्षेत्र निर्यात-केंद्रित वाढीवर लक्ष केंद्रित करते. 'जेम अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल' (GJEPC) सारख्या उद्योग संघटनांनी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच सुधारण्यासाठी अशा व्यापार करारांचे सक्रियपणे समर्थन केले आहे. UAE आणि ऑस्ट्रेलियासोबतचे CEPA करार यापूर्वीही जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात निर्यातीचा वेग कायम ठेवण्यास मदत करतात. कोलकाता येथून झालेली ही खेप निर्यातीच्या दृष्टीने पूर्व भारताचा वाढता सहभाग दर्शवते, ज्यामुळे पारंपरिक पश्चिम भारतीय निर्यात केंद्रांवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होईल.

धोके आणि लक्ष ठेवण्यासारखे मुद्दे

जरी 'ड्यूटी-फ्री' करारामुळे एक सकारात्मक चालना मिळाली असली तरी, गुंतवणूकदारांनी निर्यात व्यवसायातील अंतर्भूत धोक्यांची जाणीव ठेवली पाहिजे. 'जेम्स अँड ज्वेलरी' क्षेत्र जागतिक सोन्याच्या दरातील चढ-उतारांना अत्यंत संवेदनशील आहे, ज्यामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, निर्यात प्रमाण आयात करणाऱ्या देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर अवलंबून असते; मध्य पूर्वेतील कोणत्याही आर्थिक मंदावल्यास सोन्याच्या दागिन्यांसारख्या लक्झरी वस्तूंना फटका बसू शकतो. गुंतवणूकदारांनी अशा व्यापार करारांसाठी आवश्यक असलेले नियामक अनुपालन आणि कागदपत्रांचेही बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे. या नवीन बाजारात यश मिळवण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धात्मक किंमत, आकर्षक डिझाइन आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा साखळी राखता येणे महत्त्वाचे ठरेल. आगामी तिमाहीत निर्यातीतील प्रत्यक्ष वाढ आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये अशाच 'ड्यूटी-फ्री' प्रवेशाची उपलब्धता यावर गुंतवणूकदारांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.