भू-राजकीय बदलांमुळे आयातीत फेरबदल
भारत आता जागतिक सँक्शन्सच्या पार्श्वभूमीवर आपली क्रूड ऑइल आयात धोरण (Import Policy) सावधपणे बदलत आहे. रशियाकडून येणारे ऑइल कमी होत असून, सौदी अरेबियासारखे (Saudi Arabia) मध्य पूर्वेकडील देश आपली भागीदारी वाढवत आहेत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या १८ दिवसांत, भारताची सरासरी क्रूड ऑइल आयात दररोज 4.85 दशलक्ष बॅरल (bpd) होती, जी जानेवारीतील 5.25 दशलक्ष बॅरल (bpd) पेक्षा 8% कमी आहे.
रशियावरील सँक्शन्सचा परिणाम
अमेरिकेने (US) रशियन निर्यातदारांवर घातलेल्या सँक्शन्स आणि युरोपियन युनियनच्या (EU) नवीन नियमांमुळे रशियातून येणाऱ्या क्रूड ऑइलच्या प्रमाणात घट दिसून येत आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये दररोज 1.28 दशलक्ष बॅरल (bpd) आयात होत होती, जी जानेवारीत 1.22 दशलक्ष बॅरल (bpd) आणि फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला अंदाजे 1.09 दशलक्ष बॅरल (bpd) पर्यंत खाली आली आहे. मार्चमध्ये हा आकडा 800,000 ते 1 दशलक्ष बॅरल (bpd) पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
मध्य पूर्वेकडील देशांकडून वाढती मदत
रशियातून येणारे ऑइल कमी झाल्याने, मध्य पूर्व देशांनी ही पोकळी भरून काढली आहे. सौदी अरेबियातून फेब्रुवारी महिन्यात दररोज 1 दशलक्ष ते 1.1 दशलक्ष बॅरल (bpd) क्रूड ऑइल येण्याचा अंदाज आहे, जो नोव्हेंबर 2019 नंतरचा सर्वाधिक आहे. यामुळे फेब्रुवारी महिन्यात सौदी अरेबिया भारताचा सर्वात मोठा क्रूड पुरवठादार बनण्याची शक्यता आहे.
वाढत्या खर्चाचे गणित
रशियाकडून सवलतीच्या दरात मिळणारे क्रूड ऑइल कमी झाल्याने, भारताचा एकूण क्रूड ऑइल खरेदी खर्च प्रति बॅरल $2 ते $3 नी वाढण्याची शक्यता आहे. व्हॅनेझुएलासारख्या (Venezuela) देशांकडून स्वस्त ऑइल मिळू शकते, पण उत्पादन मर्यादा आणि लॉजिस्टिक अडचणींमुळे ते रशियन ऑइलची जागा पूर्णपणे घेऊ शकत नाही. गुजरातमध्ये (Gujarat) असलेली वाडिनार रिफायनरी (Vadinar refinery) रशियन क्रूड ऑइलवर जास्त अवलंबून असल्याने, त्यांना विशेषतः या वाढलेल्या खर्चाचा आणि पुरवठ्यातील बदलांचा सामना करावा लागेल.