Whalesbook
मेटल्स इंडस्ट्रीला सध्या 9-10% च्या दराने वाढणारी स्टीलची मागणी आणि ग्रीन एनर्जीसाठी लागणाऱ्या ॲल्युमिनियम व कॉपरची वाढती गरज यांमुळे उज्ज्वल भविष्य दिसत आहे. मात्र, या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी कंपन्यांसमोर अनेक आव्हानं आहेत. सरकारचा ₹11.21 ट्रिलियन चा कॅपेक्स (CapEx) खर्च आणि राष्ट्रीय महामार्ग व हाय-स्पीड कॉरिडॉर (5,364 किमी) यामुळे उद्योगाला चालना मिळेल, पण वाढता खर्च ही चिंतेची बाब आहे.
आयात आणि अकार्यक्षमतेचा फटका
भारताची लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या महत्वपूर्ण खनिजांसाठी 100% आयातीवर अवलंबून राहणे, हे भाववाढीला आमंत्रण देणारे आहे. देशांतर्गत खाणकाम प्रक्रियेतील अकार्यक्षमतेमुळे (उदा. आयर्न ओर बेनिफिशिएशन दर 20% पेक्षा कमी, तर जागतिक स्तरावर हा दर 80% आहे) कंपन्यांना अडचणी येत आहेत. यामुळे, आयात केलेल्या उच्च-दर्जाच्या मालासाठी ₹5,000 ते ₹7,000 प्रति टन अधिक किंमत मोजावी लागते. यासोबतच, खाणकामावरील रॉयल्टी (काही खनिजांसाठी 15% ते 18% ॲड व्हॅलोरम) मुळे एकूण खर्चात सुमारे 25% वाढ होत असल्याचे अंदाज आहेत. स्टील उद्योगाला तर कोकिंग कोलच्या (Coking Coal) वाढत्या आयात खर्चामुळे मोठा फटका बसत आहे.
धोरणात्मक सुधारणांची मागणी
मेटल्स कंपन्यांचे प्रमुख म्हणणे आहे की, बजेट 2026 मध्ये काही ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये लिथियम आणि कोबाल्टसारख्या महत्वपूर्ण खनिजांवर झिरो-ड्यूटी (Zero-Duty) लावण्याची मागणी केली जात आहे, जेणेकरून खर्च कमी होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच, कॉपर आणि चांदीसारख्या खनिजांच्या उत्खननामध्ये खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे. 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic Survey) आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरातील तफावतीमुळे (price disparities) भारतीय स्टील उत्पादनांच्या नफ्यावर परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. स्टीलवरील सेफगार्ड ड्युटी (Safeguard Duty) बाबत चर्चा सुरू असली तरी, त्यामुळे डाउनस्ट्रीम उद्योगांचा खर्च वाढू शकतो, असा इशाराही सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. आयात शुल्कात वारंवार होणारे बदल हे मागणी नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रभावी ठरत नाहीत, त्यामुळे धोरणांमध्ये स्थिरता (policy predictability) असावी, अशी उद्योजकांची मागणी आहे.
भविष्यातील धोरणे आणि क्रिटिकल मिनरल्स
सरकारने या क्षेत्राला बळ देण्यासाठी 'नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' (National Critical Mineral Mission) सारखे पाऊल उचलले आहे, जे जानेवारी 2025 मध्ये सुरु झाले असून, सात वर्षांचा हा कार्यक्रम महत्वाच्या खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. भारताचे क्लीन एनर्जीचे ध्येय (2030 पर्यंत 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता) लिथियम, निकेल, कोबाल्ट (बॅटरीसाठी) आणि सिलिकॉन (सोलर पॅनेलसाठी) यांसारख्या खनिजांवर अवलंबून आहे. 2026 आर्थिक वर्षासाठी भारताचा GDP वाढीचा दर 7.4% राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये सरकारी कॅपेक्स महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सध्या टाटा स्टीलचा P/E रेशो 32-37, JSW स्टीलचा 38-40, हिंडाल्को इंडस्ट्रीजचा 12-13 आणि हिंदुस्तान झिंकचा 23-28 च्या दरम्यान आहे. त्यामुळे, मागणी मजबूत असली तरी, या वाढीचा फायदा घेण्यासाठी उद्योगाला प्रभावी धोरणात्मक अंमलबजावणी आणि खर्च व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.