चांदीच्या दागिन्यांच्या आयातीवर भारत सरकारची मोठी कारवाई! जून २०२६ पर्यंत निर्बंध, देशांतर्गत उद्योगाला काय फायदा?

DGFT चा मोठा निर्णय: आयातीला 'निर्बंध' श्रेणीत

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने परकीय व्यापारात संतुलन साधण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात नियमांमध्ये बदल केला आहे. या अंतर्गत, कमी किमतीच्या हिऱ्यांनी जडलेल्या चांदीच्या दागिन्यांची आयात आता 'फ्री' ऐवजी जून २०26 पर्यंत 'रिस्ट्रिक्टेड' (निर्बंधीत) श्रेणीत टाकण्यात आली आहे. विशेषतः ASEAN देशांमधून होणाऱ्या मोठ्या आयातीला आळा घालणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

देशांतर्गत उद्योगाला दिलासा?

मागील काही काळापासून भारतीय दागिन्यांचा उद्योग घसरलेला व्यापार, रुपयातील चढ-उतार आणि किमतीतील अस्थिरता यामुळे दबावाखाली आहे. परदेशी, विशेषतः दक्षिण-पूर्व आशियाई अर्थव्यवस्थांमधील कमी किमतीचे चांदीचे दागिने स्थानिक उत्पादकांसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण करत होते. सध्या चांदीची किंमत सुमारे ₹75,000 प्रति किलोग्राम आहे आणि आता देशांतर्गत उत्पादक या विशिष्ट श्रेणीतील आयातीमुळे कच्च्या मालाच्या किमतीवर होणाऱ्या परिणामापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचाही प्रभाव

हे नवीन निर्बंध केवळ स्थानिक उद्योगाला मदत करण्यासाठी नाहीत, तर सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळेही आवश्यक आहेत. ऑक्टोबर २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांच्या आयातीवर यापूर्वीच एप्रिल २०२६ पर्यंत निर्बंध आहेत. एकूणच, ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सेक्टरमधील कमजोरी दिसून आली, जिथे एकूण निर्यात 30.57% ने घसरली आणि आयात 19.2% ने कमी झाली. पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला जागतिक विकासाची मंद गती आणि भू-राजकीय धोके हे अमेरिकेसारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये मागणीवर परिणाम करू शकतात. भारतीय रुपया 83 च्या पातळीवर अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अस्थिर आहे, ज्यामुळे आयात-निर्यातीची समीकरणे गुंतागुंतीची झाली आहेत.

मोठ्या कंपन्या आणि भविष्यातील शक्यता

या आयातीवरील निर्बंधांचा परिणाम टायटन कंपनी (Titan Company) सारख्या मोठ्या कंपन्यांवर कमी होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांची कामगिरी मजबूत आहे. मात्र, लहान उत्पादकांना याचा फायदा होऊ शकतो. ₹3.5 ट्रिलियन मार्केट कॅप असलेली टायटन कंपनी आणि ₹400 बिलियन मार्केट कॅप असलेली कल्याण ज्वेलर्स (Kalyan Jewellers) यांसारख्या कंपन्यांची कामगिरी बऱ्यापैकी स्थिर राहिली आहे.

मात्र, हे निर्बंध केवळ कमी किमतीच्या हिऱ्यांच्या दागिन्यांवर आहेत. जर इतर उत्पादनांसाठी कच्च्या मालाची आयात प्रभावित झाली, तर त्याचा फटका बसू शकतो. तसेच, ASEAN देश प्रतिशोधात्मक कारवाई करू शकतात किंवा व्यापाराचे मार्ग बदलू शकतात. जागतिक मागणी कमी झाल्यास, आयातीवरील निर्बंधांचा पूर्ण फायदा होण्यात अडचणी येऊ शकतात.