नवीन परवाना नियम
भारत सरकारने आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेच्या (ASEAN) 10 देशांमधून सोन्याच्या आणि मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांची आयात आता 'मुक्त' श्रेणीतून 'अनिवार्य परवाना' (Mandatory Licensing) श्रेणीत आणली आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे अवैध व्यापार आणि वाढत्या व्यापार तुटीवर (Trade Deficit) नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. ASEAN मध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.
व्यापार आकडेवारीतून चिंता स्पष्ट
भारत आणि ASEAN यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 आर्थिक वर्षात अंदाजे $123 अब्ज इतका होता. मात्र, 2022-23 मध्ये, भारताची आयात $87.577 दशलक्ष होती, तर निर्यात $44,000 दशलक्ष होती. हा कल, 2010-11 पासून आयातीत 186% वाढ दर्शवतो आणि एका वाढत्या असंतुलनाकडे (Imbalance) निर्देश करतो, ज्यामुळे सरकारने ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) चा देशनिहाय आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.
प्लॅटिनमवरील पूर्वीची कारवाई
व्यापार विसंगतींवर (Trade Anomalies) नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने यापूर्वीही मौल्यवान धातूंवर नियंत्रण कडक केले होते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, सरकारने सोन्यात मिसळलेल्या प्लॅटिनम मिश्रधातूंच्या (Platinum Alloys) आयातीवर निर्बंध लादले होते, जेणेकरून टॅरिफमधील फरकांचा गैरफायदा घेता येऊ नये. सोन्याच्या दागिन्यांवरील सध्याचे उपाय देखील याच नियामक दृष्टिकोनाचा भाग आहेत, ज्यामुळे निष्पक्ष व्यापार आणि देशांतर्गत आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण होईल.