गोव्यातील मायनिंग मंत्र्यांच्या परिषदेत केंद्र सरकारने critical minerals च्या लिलावाचा ९ वा टप्पा आणि ३ रा exploration license बॅच जाहीर केला आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला बळकटी देण्याचा हा प्रयत्न असला, तरी गुंतवणूकदारांनी जमिनीवरील आव्हाने आणि लिलावाच्या प्रक्रियेतील जोखीम लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मायनिंग क्षेत्राला गती देण्याचा प्रयत्न
केंद्रीय खाण मंत्रालयाने गोव्यात आयोजित ४ थ्या मायनिंग मंत्र्यांच्या परिषदेत critical mineral लिलावाचा ९ वा टप्पा अधिकृतपणे सुरू केला आहे. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी ही घोषणा करताना सांगितले की, प्रगत उत्पादन आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे
५६ खाण ब्लॉक यशस्वीपणे लिलावात काढल्यानंतर सरकारचा हा नवा पुढाकार आहे. यामध्ये मायनिंग लीज आणि एक्सप्लोरेशन लायसन्स या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे, जेणेकरून खासगी कंपन्यांना या क्षेत्रात सहज प्रवेश मिळून सुरवातीच्या टप्प्यातच शोधकार्य करता येईल.
गुंतवणूकदारांनी सावध राहण्याची गरज
गुंतवणूक करताना केवळ लिलाव जिंकणे पुरेसे नाही, तर ती खाण प्रत्यक्षात नफ्यात आणणे हे मोठे आव्हान आहे. अनेक ब्लॉक्समधील भूगर्भीय माहिती (geological data) मर्यादित असल्याने, विशेषतः G4 एक्सप्लोरेशन स्टेजवर असलेल्या ब्लॉक्समध्ये गुंतवणुकीची जोखीम अधिक असते.
तसेच, कंपन्यांवर लिलावाचे प्रिमियम, सुरुवातीचा मोठा खर्च आणि प्रक्रियेसाठी लागणारा भांडवली खर्च यांचा मोठा दबाव असतो. भूतकाळात अनेक खाण प्रकल्प कायदेशीर गुंतागुंत, रॉयल्टी वाद आणि तांत्रिक विलंबामुळे रखडल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे केवळ लिलावात सहभाग न घेता, कंपन्यांच्या कर्ज व्यवस्थापनाकडे आणि खाण सुरु करण्याच्या प्रत्यक्ष कालमर्यादेकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.