खाण मंत्रालयाने (Ministry of Mines) देशातील पहिल्या मिनरल एक्सचेंजची स्थापना करण्यासाठी अर्ज मागवले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पर्यंत हे एक्सचेंज कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट असून, याद्वारे लोह खनिज, बॉक्साईट यांसारख्या पाच महत्त्वाच्या खनिजांचे व्यवहार पारदर्शक होणार आहेत.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?
खाण मंत्रालयाने 'मिनरल एक्सचेंज रूल्स २०२६' अंतर्गत अधिकृतपणे निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्लॅटफॉर्मला डिझाइन आणि ऑपरेट करण्यासाठी पात्र कंपन्यांना २ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावा लागणार आहे. या एक्सचेंजसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपनीची किमान नेट वर्थ ₹५० कोटी असणे बंधनकारक आहे.
कोणत्या खनिजांचा समावेश?
प्रारंभी या एक्सचेंजवर ५ प्रमुख औद्योगिक खनिजांची खरेदी-विक्री होणार आहे:
- लोह खनिज (Iron Ore)
- क्रोमाईट (Chromite)
- बॉक्साईट (Bauxite)
- चुनखडी (Limestone)
- मॅंगनीज (Manganese)
मात्र, सध्या कोळसा, लिग्नाइट आणि अणू खनिजांना या एक्सचेंजच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे. 'इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स' ही संस्था या एक्सचेंजची मुख्य नियामक (Regulator) असेल.
मार्केटमध्ये काय बदल होणार?
सध्या खनिजांचे व्यवहार हे उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यात थेट किंवा छोट्या ई-लिलावाद्वारे होतात, ज्यामुळे किंमतींमधील पारदर्शकतेचा अभाव असतो. नवीन एक्सचेंजमुळे एक 'न्यूट्रल' किंमत निश्चिती यंत्रणा (Price Discovery) तयार होईल, ज्याचा फायदा लहान उद्योगांनाही मिळेल.
MCX ची एन्ट्री?
या उपक्रमात Multi Commodity Exchange of India (MCX) ने आधीच रस दाखवला आहे. हे एक्सचेंज कार्यान्वित झाल्यावर ६ महिन्यांच्या आत सर्व अनोंदणीकृत एक्सचेंजचे कामकाज बंद करावे लागणार आहे, ज्यामुळे उद्योगाला नवीन नियमावलीनुसार शिस्त लागेल.