चांदीच्या आयातीवर भारत सरकारचे कडक निर्बंध; डॉलर वाचवण्यासाठी मोठे पाऊल

चांदीच्या आयातीला मोठा धक्का

भारतीय सरकारने चांदीच्या आयातीचे नियमन (Regulation) करण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता चांदीचे धान्य, पावडर आणि 99.9% शुद्धतेच्या अर्ध-तयार मालाच्या आयातीसाठी Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ची पूर्व परवानगी (Prior Authorization) आवश्यक असेल. जून 2026 मध्ये लागू झालेल्या या नवीन नियमांमुळे, आयातीवरील सीमा शुल्क (Import Duty) 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच, अनेक चांदी उत्पादने 'Free' यादीतून 'Restricted' यादीत टाकण्यात आली आहेत.

परकीय चलन साठ्यावरचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाचे अवमूल्यन (Weakening Rupee) यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) मोठा दबाव आहे. विशेषतः, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) संभाव्य धोक्यांमुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. एप्रिल 2026 मध्ये चांदीची आयात 157% नी वाढून $411 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली होती, जी सरकारच्या मते देशाच्या आर्थिक स्थितीसाठी चिंताजनक होती. आयातीवर कडक लायसन्सिंग लादून, सरकार मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून विशेषतः सौलर ऊर्जा (Solar Energy) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) सारख्या उद्योगांसाठी आवश्यक चांदीचा पुरवठा सुरळीत राहील.

बाजारात अनिश्चितता आणि वाढता धोका

सरकारने हे नियम आवश्यक असले तरी, आयातदारांमध्ये मात्र अनिश्चितता वाढली आहे. DGFT अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीवर आयातीचे भवितव्य अवलंबून असल्याने, अर्जांना किती वेळ लागेल किंवा ते मंजूर होतील की नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. याचा परिणाम चांदीच्या बाजारातील तरलता (Liquidity) कमी होण्यावर होऊ शकतो.

याव्यतिरिक्त, India International Bullion Exchange (IIBX) वरील अवलंबित्व वाढले असले तरी, ते भारतीय बुलियन पुरवठा साखळीतील (Bullion Supply Chain) प्रणालीगत जोखमींपासून (Systemic Risks) मुक्त नाही. भूतकाळात, अशा प्रकारच्या नियंत्रण उपायांमुळे अनधिकृत व्यापाराला (Shadow Markets) चालना मिळाली आहे, कारण अधिकृत आणि अनधिकृत किमतींमधील तफावत वाढते. वाढलेले आयात शुल्क (Import Duties) आणि क्लिष्ट लायसन्सिंग प्रक्रिया यामुळे अनौपचारिक मार्गांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आयातीचे केंद्रीकरण करण्याच्या सरकारच्या उद्देशालाच धक्का बसू शकतो.

बाजाराचा दृष्टिकोन

सध्या सोन्याचे दर (Gold Prices) सुरक्षित गुंतवणूक (Safe Haven) आणि वाढलेले व्याजदर (Interest Rates) यांच्यात अडकले आहेत. महागाई (Inflation) आणि फेडरल रिझर्व्हकडून (Federal Reserve) व्याजदर वाढवण्याचे संकेत यामुळे गुंतवणूकदार सावध आहेत. भारतात, सोन्याची मागणी आधीच कमी आहे आणि देशांतर्गत किमती विक्रमी उच्चांकावर असल्याने, भू-राजकीय तणाव वाढला तरी घरगुती मागणीत फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. या नवीन प्रशासकीय बदलांमुळे बाजारात अस्थिरता (Volatility) अपेक्षित आहे.