भारतात जूट स्टॉकवर मर्यादा, कच्च्या जूटच्या किमतीत थोडी घट

जूट बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी नियामक कार्यवाही

केंद्रीय वस्त्र मंत्रालयाने व्यापार क्षेत्रातील विविध भागांमध्ये कठोर स्टॉकहोल्डिंग मर्यादा लागू करून अस्थिर कच्च्या जूट बाजाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलले आहे. जूट आयुक्तांच्या कार्यालयाने 19 जानेवारी 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी आणि कच्च्या जूटचे अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.

सुधारित नियमांनुसार, स्वतःच्या जागेवर बेलिंग प्रेस असलेल्या कच्च्या जूट बेलर्सना कमाल 1,200 क्विंटल पर्यंत माल ठेवण्याची मर्यादा आहे. इतर नोंदणीकृत स्टॉकस्ट्ससाठी 25 क्विंटलची मर्यादा आहे, तर नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्यांना केवळ 5 क्विंटलपर्यंतच परवानगी आहे. जूट मिल्स आणि प्रक्रिया युनिट्सना त्यांच्या सध्याच्या वापराच्या दरांनुसार 45 दिवसांपर्यंतचा कच्च्या जूटचा स्टॉक ठेवण्याची परवानगी असेल. कच्च्या जूटच्या किमतीत 18 जानेवारी 2026 रोजी ₹13,500 प्रति क्विंटलपर्यंत वाढ झाल्यानंतर हे उपाय लागू झाले आहेत [cite: Source A, 9, 22, 25], जी 2025-26 हंगामासाठी सरकारने मंजूर केलेल्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) ₹5,650 प्रति क्विंटलपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी या स्टॉक मर्यादांची वेळोवेळी समीक्षा केली जाईल, असे सरकारने सूचित केले आहे [cite: Source A, 18].

किंमत वाढीमागील कारणे

कच्च्या जूटच्या अलीकडील किंमत वाढीला अनेक कारणांचा एकत्रित परिणाम मानला जात आहे. 2025-26 हंगामात कमी लागवड क्षेत्र आणि उत्पादन हे प्रमुख कारण ठरले. मागील वर्षांमध्ये, किमती अनेकदा MSP ₹5,650 प्रति क्विंटलपेक्षा कमी राहत होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मका यांसारख्या अधिक फायदेशीर पिकांकडे वळावे लागले. याव्यतिरिक्त, जूट मिल्सद्वारे वाढलेला वापर, आयात निर्बंधांमुळे घटलेली जागतिक पुरवठा आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मिल्सद्वारे आक्रमक खरेदी यामुळे मागणीचा दबाव वाढला आहे. 2025-26 च्या कच्च्या जूट पिकाचा मोठा हिस्सा, अंदाजे 25-30 लाख क्विंटल, अजूनही अपकंट्री व्यापारी आणि मध्यस्थांकडे आहे, याबद्दलही चिंता व्यक्त केली जात आहे [cite: Source A, 27].

बाजारातील गतिशीलता आणि सरकारी मदत उपाय

स्टॉक मर्यादांच्या घोषणेनंतर, कच्च्या जूटच्या किमतीत थोडी नरमाई दिसून आली आहे, जी अलीकडील उच्चांकावरून ₹12,600 प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आली आहे [cite: Source A, 9]. तथापि, नवीन नियमांच्या अंमलबजावणी आणि संपूर्ण परिणामांवर स्पष्टता येताच किंमतीतील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता बाजारपेठेतील सहभागींनी व्यक्त केली आहे. सरकारने जूट उद्योगाला मदत करण्यासाठी देखील उपाययोजना केल्या आहेत, जसे की बी-ट्विल जूट बॅग्सच्या खरेदी किमतींमध्ये वेळोवेळी वाढ करणे, ज्या सप्टेंबर 2024 मध्ये ₹58-60 प्रति बॅगवरून वाढून जानेवारी 2026 मध्ये ₹87.20 प्रति बॅग झाल्या आहेत. यामुळे मिल्सला कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल. MSP कार्यांसाठी नोडल एजन्सी असलेल्या जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) ने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये ₹56.82 कोटींचा करपश्चात नफा नोंदवून मजबूत आर्थिक कामगिरी दर्शविली आहे.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि उद्योग दृष्टिकोन

ही हस्तक्षेप शेतकऱ्यांना फायदेशीर नसलेल्या किमती मिळत असलेल्या कालावधीनंतर आला आहे, जिथे MSP अनेकदा पुरेसा परतावा देण्यास अपयशी ठरत असे. कच्च्या जूटसाठी MSP मध्ये गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे, जी 2014-15 मध्ये ₹2,400 प्रति क्विंटलवरून 2025-26 हंगामासाठी ₹5,650 प्रति क्विंटल झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर 66.8% परतावा मिळतो. वस्त्र मंत्रालयाने सांगितले की, या उपायांचा उद्देश पुरवठा स्थिर करणे, बाजारातील फेरफार रोखणे आणि शेतकरी, उत्पादक आणि ग्राहक यांसह सर्व भागधारकांच्या हितांचे संरक्षण करणे आहे, कारण किंमतीतील अस्थिरता उद्योग कार्यांना आणि रोजगाराला बाधा आणू शकते [cite: Source A].