व्यापार गैरवापर थांबवणार
भारत सरकारने आसियान (ASEAN) देशांकडून होणाऱ्या सोन्याच्या आणि मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांच्या 'ड्यूटी-फ्री' आयातीवरील निर्बंध तात्काळ लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे आता प्राधान्य व्यापार करारांचा (Preferential Trade Agreements) गैरवापर रोखला जाईल. यापुढे अशा आयातीसाठी विशेष परवान्याची (License) आवश्यकता भासणार आहे. हा निर्णय विशेषतः थायलंडसारख्या देशांकडून होणाऱ्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात या मार्गाचा वापर करून भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात आयतीवर सवलत मिळवली जात होती. यापूर्वी प्लॅटिनम (Platinum) आणि सिल्व्हर (Silver) आयातीवरही असेच निर्बंध घालण्यात आले होते. हा नवीन नियम तात्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, जुन्या करारांवरही याचा परिणाम होणार आहे. या धोरणामुळे बनावट व्यापार रोखण्यास, भारतीय ज्वेलर्सना संरक्षण देण्यास आणि १७% (UAE कराराप्रमाणे) किंवा २०% (Most Favored Nation - MFN नुसार) मानक आयात शुल्कातून होणारी पळवाट बंद करण्यास मदत होईल, कारण यापूर्वी या आयातींवर शून्य-शुल्क (Zero-duty) प्रवेश मिळत होता.
स्थानिक उद्योगाला चालना
सरकारच्या या कठोर धोरणामागे भारताची आर्थिक उद्दिष्ट्ये, विशेषतः व्यापार तूट (Trade Deficit) आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit - CAD) व्यवस्थापित करणे हे आहे. सोन्याची मोठ्या प्रमाणात होणारी आयात भारताच्या आर्थिक संतुलनावर परिणाम करते आणि रुपयाच्या मूल्यावरही दबाव आणू शकते. गेल्या वर्षी जुलै २०२४ मध्ये सोने आयातीवरील सामान्य शुल्क ६% पर्यंत कमी करण्यात आले होते, जेणेकरून तस्करीला आळा बसेल. मात्र, हा नवीन निर्णय विशिष्ट प्राधान्य व्यापार मार्गांचा गैरवापर रोखण्यासाठी आहे. यापूर्वी २०१२ आणि २०१३ मध्ये सोन्याच्या आयातीवर शुल्क वाढवल्याने आयात कमी झाली होती, पण त्यामुळे काळाबाजारही वाढला होता. मात्र, आता परवाना प्रणाली लागू केल्याने स्थानिक उत्पादन वाढेल, लाखो कारागिरांचे संरक्षण होईल आणि भारताच्या रत्न व दागिने क्षेत्राची जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता (Competitiveness) सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे.
आयातदारांसमोर नवीन आव्हाने
सरकारचा उद्देश देशांतर्गत उद्योगाला बळकट करणे आणि व्यापारातील गैरवापर थांबवणे हा असला तरी, या धोरणात्मक बदलामुळे आयातदारांसमोर काही आव्हाने उभी राहिली आहेत. परवाना प्रणाली लागू केल्याने अनुपालन खर्च (Compliance Costs) वाढेल आणि प्रशासकीय भारही वाढेल. यामुळे काही घटकांच्या पुरवठा साखळीत (Supply Chain) विलंब होण्याची शक्यता आहे. जे भारतीय ज्वेलर्स या आसियान आयातीवर अवलंबून होते, त्यांना आता तातडीने नवीन स्रोत शोधावे लागतील. कच्च्या मालाची उपलब्धता किंवा किंमत यावर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे उत्पादकांच्या निर्यात क्षमतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, जर नवीन स्रोत किफायतशीर नसतील. तसेच, प्लॅटिनम आणि सिल्व्हरवरील नुकत्याच उचललेल्या पावलांप्रमाणे, या कठोर आयात नियंत्रणांमुळे प्राधान्य व्यापार करारांचे (FTAs) नियमन करणे आणि त्यांचा गैरवापर थांबवणे किती कठीण आहे, हे दिसून येते. यामुळे कायदेशीर व्यवसायांसाठी गुंतागुंत वाढणार आहे.
उद्योगावरील परिणाम आणि पुढील दिशा
ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (GJC) सारख्या उद्योग संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय देशांतर्गत बाजारपेठेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक आहे. या धोरणामुळे दागिन्यांचे विक्रेते आता मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक पातळीवर उत्पादन करतील, ज्यामुळे मूल्य साखळी (Value Chain) मजबूत होईल आणि ज्या आयातीवर पूर्वी शून्य-शुल्क सवलत होती, त्यावरचे अवलंबित्व कमी होईल. हे भारताच्या स्थानिक उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. DGFT चे हे पाऊल भारताच्या व्यापार करारांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा एक भाग आहे. नुकतेच, युएई (UAE) CEPA करारांतर्गत दिसून आलेल्या आयातीच्या लाटेला रोखण्यासाठी भविष्यातील मुक्त व्यापार करारांमध्ये (FTAs) सोने आणि चांदीला शुल्क सवलतींमधून वगळण्याचा विचारही केला जात आहे. आता बाजारपेठ परवाना प्रक्रिया कशी काम करते आणि ती खऱ्या अर्थाने देशांतर्गत उत्पादकांना लाभ देते की संपूर्ण व्यापार प्रणालीत व्यत्यय आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.