सोन्याच्या दागिन्यांच्या विक्रीत मोठी घसरण! किंमत वाढ आणि कस्टम ड्युटीमुळे ग्राहकांची पाठ फिरवली

सोन्याच्या दागिन्यांच्या मार्केटमध्ये मंदीचे सावट

सोन्याचे भाव गगनाला भिडलेले असताना आणि आयात शुल्कात (Customs Duty) वाढ झाल्याने भारतातील सोने ज्वेलरी रिटेलर्स सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. सोन्याचे वाढलेले दर महसुलात भर घालत असले तरी, विक्रीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे, जे ग्राहकांच्या परवडण्याच्या क्षमतेवर आणि त्यांच्या बदलत्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

विक्री घटली, महसूल वाढला!

भारतातील ऑरगनाईज्ड गोल्ड ज्वेलरी रिटेल सेक्टरमध्ये या चालू आर्थिक वर्षात विक्रीत 13-15% घट अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षी 8% ची घट नोंदवल्यानंतर, सलग दुसऱ्या वर्षी ग्राहकांची मागणी मंदावली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे सोन्याच्या तेजीत सुरू असलेली वाढ (गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे 55% वाढ) आणि सरकारने सोन्यावरील आयात ड्युटी 6% वरून 15% पर्यंत वाढवणे. या ड्युटी वाढीमुळे सोने ग्राहकांसाठी अधिक महाग झाले आहे. विक्रीच्या प्रमाणात घट झाली असली तरी, सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे एकूण महसूल 20-25% नी वाढण्याची शक्यता आहे. 22 मे 2026 पर्यंत, सोन्याचे दर ₹14,543 ते ₹15,949 प्रति ग्रॅम (22 कॅरेट आणि 24 कॅरेटसाठी) पर्यंत पोहोचले आहेत.

ग्राहक आता 'व्हॅल्यू' आणि 'गुंतवणुकी'कडे वळले

सोन्याचे वाढलेले दर आणि कमी झालेली परवडण्याची क्षमता लक्षात घेता, ग्राहक आता हलके आणि कमी कॅरेटचे दागिने किंवा खड्यांचे दागिने खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत. याउलट, सोन्याच्या बार आणि नाण्यांमधील गुंतवणुकीची मागणी गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये 50% पेक्षा जास्त वाढली आहे, तर दागिन्यांची विक्री 25% ने घसरली आहे. यावरून हे दिसून येते की सोने अजूनही एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जात आहे, पण ते आता सहज खरेदी करण्यासारखे लक्झरी उत्पादन राहिलेले नाही. ग्राहकांच्या बदलत्या आवडीनिवडी आणि आर्थिक आव्हानांमुळे दागिन्यांची एकूण मागणी कमी राहण्याची शक्यता आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालानुसार, 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत भारतात सोन्याच्या दागिन्यांचा वापर 19% ने घटला आहे.

मार्जिनवर दबाव आणि स्टॉकची चिंता

रिटेलर्सना इन्व्हेंटरी (स्टॉक) ठेवण्याचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, जो मागील आर्थिक वर्षातील 150 दिवसांवरून 160-180 दिवसांपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे त्यांना वाढलेल्या इन्व्हेंटरीसाठी बँकेकडून अधिक कर्ज घ्यावे लागू शकते, ज्यामुळे एकूण कर्ज सुमारे एक तृतीयांश वाढू शकते. वाढलेला महसूल आणि कॅश फ्लोमुळे कर्ज आणि क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर राहण्याची अपेक्षा असली तरी, विक्री वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रमोशनल खर्च आणि डिस्काउंटमुळे ग्रॉस मार्जिनवर परिणाम होऊ शकतो. तरीही, वाढलेल्या किमतींमुळे EBIT DA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) मागील वर्षाच्या तुलनेत 20% वाढण्याचा अंदाज आहे.

धोरणात्मक जोखमीचा उद्योगावर परिणाम

भारतातील ज्वेलरी उद्योग आयातीवर अवलंबून आहे, जी कस्टम ड्युटी वाढल्याने अधिक महाग झाली आहे. सरकारचे आयात कमी करण्याचे आणि चलनाचे स्थिरीकरण करण्याचे उद्दिष्ट थेट या क्षेत्रावर परिणाम करत आहे. यामुळे दीर्घकालीन मागणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तनिष्क (Tanishq), कल्याण ज्वेलर्स (Kalyan Jewellers) आणि मलबार गोल्ड अँड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds) सारख्या प्रमुख रिटेलर्सना ऑपरेटिंग खर्च वाढण्याची आणि मागणी कमी होण्याची भीती आहे. उद्योगातील कंपन्या आता कमी कॅरेटचे दागिने आणि देशांतर्गत पुनर्वापर (recycling) वाढवण्यासारखे उपाय विचारात घेत आहेत. सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि संभाव्य मंदीमुळे ग्राहकांची खर्चाची क्षमता दागिन्यांसारख्या ऐच्छिक वस्तूंवर कमी झाली आहे. दागिन्यांऐवजी सोने बार आणि नाण्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची वाढती प्रवृत्ती पारंपरिक दागिन्यांच्या बाजारात संरचनात्मक कमजोरी दर्शवते.

गुंतवणुकीची मागणी ठरतेय आधार

पुढे जाऊन, आर्थिक आणि महागाईच्या दबावामुळे दागिन्यांची मागणी कमकुवत राहण्याची शक्यता असली तरी, गुंतवणुकीची मागणी भारतीय सोन्याच्या बाजाराला आधार देऊ शकते. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत गोल्ड ईटीएफमध्ये (Gold ETFs) मोठी वाढ झाली आणि बार व नाण्यांची मागणी लक्षणीय वाढली आहे. यावरून असे सूचित होते की सुरक्षित मालमत्ता (safe-haven asset) आणि गुंतवणुकीच्या रूपात सोन्याची भूमिका वाढत आहे, ज्यामुळे दागिन्यांच्या विक्रीतील घसरणीचा परिणाम कमी होऊ शकतो. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचा अंदाज आहे की 2026 मध्ये भारताची एकूण सोन्याची मागणी 600-700 मेट्रिक टनपर्यंत खाली येऊ शकते, जी पाच वर्षांतील सर्वात कमी असेल. विश्लेषकांचे कल्याण ज्वेलर्ससारख्या कंपन्यांवर सकारात्मक मत आहे, ज्यांना 'स्ट्रॉंग बाय' रेटिंग आणि 12 महिन्यांसाठी उच्च सरासरी प्राइस टार्गेट आहे. तथापि, सोन्याच्या वाढलेल्या किमती आणि नियामक बदलांसारख्या आव्हानांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.