ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतात सोन्याची आयात तब्बल **३० टक्क्यांनी** कमी झाली आहे. सरकारचा १५ टक्के कस्टम ड्युटी वाढवण्याचा निर्णय आणि सोन्याचा वापर कमी करण्याचे आवाहन यामुळे हा आकडा घसरला असून, ज्वेलरी क्षेत्रासमोर आता नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
सोन्याच्या आयातीत झालेली ही मोठी घसरण थेट सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे. मे महिन्यापासून सुरू असलेला हा कल ऑगस्टमध्ये अधिक स्पष्ट झाला असून, सोन्यावरील कस्टम ड्युटी ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याचा फटका मागणीला बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नागरिकांना सोन्याचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन केले असून, जेणेकरून देशाची 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (CAD) नियंत्रित राहू शकेल.
सोन्याचे अर्थशास्त्र आणि सरकारी योजना
भारतीय घरांमध्ये अंदाजे ३०,००० टनांहून अधिक सोने पडून आहे. हे सोने अर्थव्यवस्थेत आणण्यासाठी सरकार 'गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम' (Gold Monetisation Scheme) अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्थानिक ज्वेलर्सच्या मदतीने नागरिकांना त्यांचे पडून असलेले सोने बँकेत जमा करण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे, जेणेकरून त्याचा उत्पादक कारणांसाठी वापर होऊ शकेल.
ज्वेलरी क्षेत्रापुढील आव्हाने
'इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन' (IBJA) ने व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार, कायदेशीर सोन्याच्या किमतीत झालेली वाढ ही 'ग्रे मार्केट' (Grey Market) साठी पोषक ठरत आहे. १५ टक्के टॅक्समुळे अधिकृत सोने महागल्याने तस्करी किंवा अनधिकृत मार्गांनी सोन्याची आवक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका मोठ्या ज्वेलरी ब्रँड्सना बसू शकतो, कारण त्यांच्यावर करपालनाचा (Tax compliance) भार अधिक असतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काळात पुढील गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे:
१. मंथली इम्पोर्ट डेटा: मागणीतील बदल टिपण्यासाठी.
२. गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीमची प्रगती: घरगुती सोने अर्थव्यवस्थेत किती येते.
३. रिटेल सेल्स वॉल्यूम: वाढलेल्या किमतींचा ज्वेलर्सच्या मार्जिनवर होणारा परिणाम.
सध्या तरी आयातीतील घट देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चांगली असली, तरी ज्वेलरी कंपन्यांचे नफा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान कायम आहे.