आयात शुल्कात वाढ, भारतातील सोन्याची मागणी १०% नी घटणार

भारतातील सोन्याचा वापर २०२६ पर्यंत १०% नी कमी होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे सुमारे ५० ते ६० टन सोन्याची मागणी घटेल. यामागे सरकारचा सोन्यावरील आयात शुल्क ६% वरून थेट १५% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय कारणीभूत आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी वाढ मानली जात आहे. या शुल्कात वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूक तसेच दागिन्यांवरील ग्राहकांचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.

वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC) च्या मते, या धोरणामुळे सोन्याची एकूण मागणी कमी होईल आणि अवैध मार्गाने होणाऱ्या व्यापाराला चालना मिळू शकते. पंतप्रधान मोदींनी सोन्याची खरेदी कमी करण्याचा केलेला सल्ला देखील यास कारणीभूत ठरत आहे. मागणी कमी झाली तरी, दागिन्यांच्या तुलनेत सोन्याच्या गुंतवणूक उत्पादनांवर (उदा. बार आणि नाणी) शुल्काच्या बदलांचा जास्त परिणाम दिसून येईल.

WGC ने असेही म्हटले आहे की, जागतिक सोन्याच्या किमती, लोकांचे उत्पन्न, महागाई आणि पावसाळा यांसारखे अनेक घटक भारतातील सोन्याच्या वार्षिक वापरावर परिणाम करतात. आर्थिक मॉडेलिंगनुसार, शुल्कातील बदलांचा अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन मागणीवर वेगवेगळा परिणाम होतो.

लग्नसमारंभांसारख्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांशी जोडलेली दागिन्यांची मागणी अधिक स्थिर राहते. मात्र, भूतकाळातील आकडेवारी दर्शवते की, जास्त आयात शुल्कामुळे सोन्याची अवैध आयात वाढते. उदाहरणार्थ, २०१३ ते २०१६ दरम्यान शुल्कात वाढ झाल्यानंतर तस्करी केलेल्या सोन्याचे प्रमाण वाढले होते.

सोन्यावर १५% इतके आयात शुल्क लागल्याने तस्करीच्या व्यापाराला पुन्हा चालना मिळण्याचा धोका आहे. २०१३ ते २०१६ दरम्यानच्या काळात हीच परिस्थिती दिसून आली होती. जेव्हा आयात शुल्क ६% होते, तेव्हा अवैध आयात जवळपास शून्य झाली होती. परंतु, आता शुल्कात झालेली ही मोठी वाढ तस्करी वाढण्याचे संकेत देत आहे. यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो आणि कायदेशीर व्यवसायांनाही फटका बसतो.