एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात भारताच्या रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत **2%** वाढ होऊन ती **$9.17 अब्ज** झाली आहे. स्टडेड गोल्ड आणि सिल्व्हर ज्वेलरीला मोठी मागणी आहे, ज्यामुळे ही वाढ शक्य झाली. मात्र, व्हॅल्यू-एडेड सेगमेंटमध्ये वाढ झाली असली तरी, कट आणि पॉलिश केलेल्या डायमंड्सची पारंपरिक निर्यात **8%** ने घसरली आहे.
रत्न आणि दागिन्यांची निर्यात:
एप्रिल ते जुलै २०२६ या तिमाहीत, भारताच्या रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत एकूण 2% ची वाढ दिसून आली आहे, ज्यामुळे निर्यात $9.17 अब्ज पर्यंत पोहोचली आहे. हे आकडेवारी मिश्र स्वरूपाची आहे, कारण विविध उत्पादन विभागांमध्ये कामगिरीत मोठा फरक आहे.
मागणीत बदल आणि सेगमेंट परफॉर्मन्स:
निर्यातीतील वाढीला प्रामुख्याने उच्च-मूल्याच्या वस्तूंनी आधार दिला आहे. स्टडेड गोल्ड ज्वेलरीच्या निर्यातीत 21% पेक्षा जास्त वाढ होऊन ती $2.24 अब्ज झाली, तर सिल्व्हर ज्वेलरीच्या निर्यातीत 72% ची मोठी वाढ होऊन ती $508 दशलक्ष पर्यंत पोहोचली. यावरून जागतिक ग्राहकांच्या आवडीनिवडीत बदल होत असल्याचे दिसून येते. तयार दागिन्यांची मागणी वाढत आहे, तर पॉलिश केलेल्या डायमंड्सची मागणी कमी होत आहे. कट आणि पॉलिश केलेल्या डायमंड्सच्या निर्यातीत 8% ने घट झाली असून ती $3.60 अब्ज झाली आहे. यामुळे देशातील डायमंड कटिंग आणि पॉलिशिंग उद्योगांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
डायमंड व्यापाराला सरकारी प्रोत्साहन:
सध्याच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, सरकारने नुकतेच 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६' (Taxation and Other Laws (Amendment) Bill 2026) मंजूर केले आहे. या कायद्यानुसार, विशेष अधिसूचित क्षेत्रांमधून (Special Notified Zones) कच्च्या हिऱ्यांचा (rough diamonds) व्यापार करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 15 वर्षांसाठी आयकर सवलत मिळेल. यामुळे कच्च्या हिऱ्यांच्या आयातीतील पुरवठा साखळीतील गुंतागुंत कमी होण्यास मदत होईल आणि भारताला जागतिक हिऱ्यांच्या व्यापाराचे केंद्र बनण्यास चालना मिळेल.
जोखमी आणि क्षेत्राचे भविष्य:
सोन्याच्या दागिन्यांच्या वाढीनंतरही, या क्षेत्रात अनेक धोके आहेत. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावामुळे अमेरिका, यूके आणि आशियाई देशांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमधील निर्यातीवर परिणाम होत आहे. तसेच, जुलै २०२६ मध्ये सोन्याच्या किमतीत झालेली 4% ची घसरण तात्पुरती आधार देणारी असली तरी, किमतीतील अस्थिरता व्यापारासाठी धोकादायक ठरू शकते. कंपन्यांसाठी नफा मार्जिन व्यवस्थापित करणे हे मुख्य आव्हान आहे, कारण कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि विलासी वस्तूंच्या मागणीतील घट याचाही परिणाम दिसून येत आहे.