जागतिक स्तरावर रिफायनरीमधील व्यत्ययांमुळे सल्फरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा थेट फटका खत उत्पादनाला बसत असून, कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
मध्य पूर्व आणि रशियामधील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक रिफायनरींच्या कामकाजात अडथळे निर्माण झाले आहेत. याचा परिणाम म्हणून सल्फरचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. सल्फर हे प्रामुख्याने तेल शुद्धीकरणाचे उप-उत्पादन (byproduct) आहे, परंतु आता इलेक्ट्रीक वाहनांच्या (EV) बॅटरी बनवण्यासाठी याच्या वाढत्या मागणीमुळे कृषी क्षेत्रासाठी याचा पुरवठा मर्यादित झाला आहे. फॉस्फेटिक खते तयार करण्यासाठी सल्फ्यूरिक ॲसिडचा वापर होतो आणि सल्फरच्या कमतरतेमुळे जागतिक औद्योगिक साखळी विस्कळीत झाली आहे.\n\nअनेक उत्पादन केंद्रांमध्ये बॅटरी-ग्रेड मटेरिअलला प्राधान्य दिले जात असल्याने खत कंपन्यांना पुरेसा कच्चा माल मिळणे कठीण होत आहे. भारत आपल्या खतांच्या गरजा भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. Coromandel International, Paradeep Phosphates आणि Chambal Fertilisers यांसारख्या कंपन्यांना उत्पादन सुरू ठेवण्यासाठी फॉस्फोरिक ॲसिड आणि रॉक फॉस्फेटचा सुरळीत पुरवठा आवश्यक असतो.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे या कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन. कच्च्या मालाचा खर्च वाढल्यावर कंपन्यांकडे दोनच पर्याय उरतात: एक तर वाढलेला खर्च स्वतः सोसणे किंवा तो दरवाढीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर टाकणे. मात्र, भारतीय शेती बाजार आणि सरकारी सबसिडीच्या मर्यादेमुळे किमती वाढवणे सोपे नाही. जर सल्फरच्या किमती उच्च राहिल्या, तर कंपन्यांची नफा कमावण्याची क्षमता धोक्यात येऊ शकते.\n\nआगामी तिमाहींमध्ये या कंपन्या कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन कसे करतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.