भारताने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधून होणाऱ्या गोल्ड इंपोर्टसाठी (Gold Import) टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) लायसन्स वापरण्याची अंतिम मुदत **सप्टेंबर ३०, २०२६** पर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे आयातदारांना अधिक लवचिकता मिळणार आहे.
काय झाले?
भारताच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधून होणाऱ्या गोल्ड इंपोर्टसाठी (Gold Import) दिलेल्या टॅरिफ रेट कोटा (TRQ) अधिकृततांची मुदत वाढवली आहे. यानुसार, आयातदार आता ३० सप्टेंबर, २०२ २०२६ पर्यंत त्यांचे गोल्ड इंपोर्ट लायसन्स वापरू शकतील.
विशेष म्हणजे, ही मुदतवाढ स्वयंचलित (automatic) आहे. याचा अर्थ आयातदारांना अतिरिक्त वेळ मिळवण्यासाठी अर्ज करण्याची किंवा शुल्क भरण्याची गरज नाही. भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अंतर्गत, ठराविक प्रमाणात सोन्याची आयात कमी कस्टम ड्युटीवर (Custom Duty) केली जाते. या व्यवस्थेला सुरळीत करण्यासाठी सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आयात लॉजिस्टिक्समध्ये सुलभता
सोन्याचे दागिने आणि बार व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय लॉजिस्टिक्समध्ये (Logistics) मोठी लवचिकता देणारा आहे. भारतातील सणासुदीच्या काळात सोन्याची मागणी मोठी असते आणि त्यानुसार आयातीचे नियोजन करावे लागते. कोटा वापरण्याची मुदत वाढल्याने, आयातदारांवरील वेळेचे दडपण कमी होईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्याचा पुरवठा (Supply Chain) सुरळीत राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
व्यापार संदर्भातील चित्र
जरी CEPA करारामुळे व्यापार सुलभ होत असला, तरी UAE मधून होणाऱ्या सोन्याच्या प्रत्यक्ष आयातीमध्ये चढ-उतार दिसून आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये UAE मधून होणारी सोन्याची आयात ९% नी घसरून $१५.४ अब्ज डॉलर्सवर आली, जी मागील वर्षी $१६.८३ अब्ज डॉलर्स होती. याउलट, याच काळात भारताची एकूण सोन्याची आयात २४% नी वाढून सुमारे $७२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की CEPA अंतर्गत भारताला UAE मधून वर्षाला २०० मेट्रिक टन सोने कमी दराने आयात करण्याची परवानगी आहे. मात्र, एकूण आयातीतील वाढ आणि UAE मधून होणारी घट यातील तफावत दर्शवते की आयातदारांना कदाचित इतरत्र चांगल्या किमती किंवा वेगळे सोर्सिंग (Sourcing) पर्याय मिळत आहेत, किंवा सुरुवातीला अपेक्षित असलेली कोटा वापरण्याची क्षमता पूर्ण झालेली नाही.
गहू पीठ निर्यात पुनरावलोकन
याव्यतिरिक्त, DGFT सध्या गहू पिठाच्या निर्यात कोठ्यांचे (Export Allocations) पुनरावलोकन करत आहे. अधिकारी निर्यातदारांकडून वापराच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करत आहेत, जेणेकरून कोणते कोटे अद्याप वापरले गेले नाहीत हे तपासता येईल. जर मोठ्या प्रमाणात कोटा शिल्लक राहिल्यास, व्यापार लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी सरकार ते इतर निर्यातदारांना पुन्हा वाटप करण्याचा विचार करू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
दागिने रिटेल (Jewelry Retail) आणि बुलियन ट्रेडिंगमध्ये (Bullion Trading) रस असलेल्या गुंतवणूकदारांनी पुढील काही गोष्टींवर लक्ष ठेवावे. पहिली गोष्ट म्हणजे, सणासुदीच्या काळात सोन्याच्या सोर्सिंगच्या पद्धतींमध्ये काही बदल होतो का, कारण आयात खर्च आणि उपलब्धता यांचा दागिन्यांच्या मार्जिनवर थेट परिणाम होतो. दुसरे म्हणजे, UAE मधून होणाऱ्या सोन्याच्या आयातीसाठी मुदतवाढ मिळाल्याने पुढील तिमाहीत कोटा वापरात वाढ होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. शेवटी, एकूण आयात आकडेवारीकडे लक्ष ठेवा, कारण जागतिक सोन्याच्या किमतीतील किंवा देशांतर्गत नियामक नियमांमधील मोठे बदल सोन्यावर आधारित व्यवसायांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतात.