भारत सरकारने **१ दशलक्ष मेट्रिक टन** कच्च्या साखरेच्या (Raw Sugar) ड्युटी-फ्री आयातीची मुदत **३१ डिसेंबर २०२६** पर्यंत वाढवली आहे. सण-उत्सवांच्या काळात देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारत सरकारने कच्च्या साखरेच्या ड्युटी-फ्री आयातीसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे आता ३१ ऑक्टोबर ऐवजी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आयातीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. १ दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेचा हा कोटा देशांतर्गत बाजारात साखरेचा तुटवडा भासू नये आणि भाव नियंत्रणात राहावेत, यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे.\n\n### रिफायनरीज आणि साखर उत्पादकांवर परिणाम\n\nया निर्णयाचा परिणाम कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर अवलंबून आहे. Shree Renuka Sugars सारख्या पोर्ट-बेस्ड रिफायनरीज, ज्या पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असतात, त्यांना या वाढीव वेळेचा मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आणि शिपिंगमधील अडचणी दूर होण्यास मदत होईल.\n\nदुसरीकडे, Balrampur Chini Mills, Triveni Engineering आणि EID Parry यांसारख्या कंपन्या प्रामुख्याने देशांतर्गत उसापासून साखर तयार करतात. बाजारात मोठ्या प्रमाणात आयात केलेली साखर आल्यास स्थानिक साखरेच्या दरांवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, सरकारने १ दशलक्ष मेट्रिक टनची मर्यादा घातल्याने स्थानिक उत्पादकांवर होणारा परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?\n\nसाखर क्षेत्र हे पूर्णपणे सरकारी धोरणांवर अवलंबून असते. आगामी काळात गुंतवणूकदारांनी तीन गोष्टींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे: \n१. जागतिक कच्च्या साखरेचे भाव: आंतरराष्ट्रीय दरातील चढ-उतार रिफायनरीजच्या खर्चावर परिणाम करतात.\n२. ऊसाचा गळीत हंगाम: चौथ्या तिमाहीत सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामावर देशांतर्गत पुरवठ्याचे गणित अवलंबून आहे.\n३. सरकारी धोरणे: महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार भविष्यात आयात-निर्यातीचे नियम बदलू शकते, ज्याचा थेट परिणाम शेअरच्या किमतीवर होऊ शकतो.