भारताचा डाळींवरील धोरणात्मक निर्णय: विनाशुल्क आयात वाढवली, शेतकरी चिंतेत

विदेशी व्यापार महासंचालनालय (Directorate General of Foreign Trade - DGFT) ने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, पिवळी वाटाणा आणि उडीद डाळ यांसारख्या महत्त्वाच्या डाळींच्या विनाशुल्क आयातीला 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट देशांतर्गत अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालणे आणि सर्वसामान्यांवरील महागाईचा बोजा कमी करणे हे आहे. या निर्णयांतर्गत, पिवळ्या वाटाण्यांसाठी (yellow peas) किमान आयात मूल्य (minimum import price) आणि पोर्टवरील निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. तसेच, उडीद डाळीच्या (urad dal) आयातीलाही याच धर्तीवर सुविधा देण्यात आली आहे, जेणेकरून या महत्त्वाच्या कडधान्यांचे दर स्थिर राहतील.

भारताची कडधान्यांची मागणी मोठी असून, गरजेपैकी सुमारे 20% ते 30% आयात केली जाते. सध्या कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमधून पिवळ्या वाटाण्यांचे उत्पादन स्थिर असल्याने, जागतिक पातळीवर तुटवडा नाही, तरीही देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक अन्नधान्याच्या किमती भू-राजकीय तणाव आणि हवामानातील बदलांमुळे प्रभावित होऊ शकतात.

परंतु, या धोरणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. भूतकाळातही, विनाशुल्क आयातीमुळे स्वस्त माल बाजारात आल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य भाव मिळणे कठीण झाले होते. यामुळे अनेक शेतकरी कडधान्य लागवडीऐवजी इतर अधिक फायदेशीर पिकांकडे वळले होते.

संसदेतील विरोधकांचे म्हणणे आहे की, सरकारचे हे धोरण 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) या उद्दिष्टाशी विसंगत आहे. विशेषतः पिवळ्या वाटाण्यांसाठी किमान आयात मूल्य न ठेवल्याने, आयात केलेल्या डाळी स्थानिक डाळींपेक्षा स्वस्त ठरत आहेत. याचा थेट फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसत असून, यामुळे दीर्घकाळात देशांतर्गत उत्पादन क्षमता कमी होण्याचा आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व वाढण्याचा धोका आहे.

शेतकऱ्यांना योग्य भाव न मिळाल्यास, ते कडधान्ये पिकवणे बंद करू शकतात, ज्यामुळे उत्पादन आणि मागणीतील दरी वाढेल. अल्पावधीत ग्राहकांना दिलासा मिळत असला तरी, दीर्घकाळात देशातील डाळ उत्पादन क्षेत्राच्या आरोग्यासाठी हे घातक ठरू शकते. यामुळे भारताची अन्न सुरक्षा (food security) धोक्यात येण्याचीही शक्यता आहे, कारण जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि किमतीतील चढ-उतार यांचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

पुढील काळात या धोरणाचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम बारकाईने अभ्यासले जातील, मात्र ग्राहकांची गरज आणि देशांतर्गत शेतीला प्रोत्साहन यात संतुलन साधणे हे मोठे आव्हान असेल.