वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून, देशातील १९ प्रमुख शहरांमध्ये आता ३५ रुपये प्रति किलो दराने कांदा उपलब्ध करून दिला आहे.
देशभरात कांद्याचे भाव वाढल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. दिल्लीसारख्या शहरांत कांदा ५० ते ६० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्याने, आता केंद्र सरकारने थेट बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. नॅफेड (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF) आणि केंद्रीय भांडार यांच्या माध्यमातून हा कांदा ३५ रुपये किलो दराने विकला जात आहे.
'कांदा एक्सप्रेस' आणि लॉजिस्टिक्स
सरकारने या मोहिमेसाठी नाशिकसारख्या मोठ्या उत्पादन केंद्रांतून माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'कांदा एक्सप्रेस' नावाची विशेष रेल्वे सेवा सुरू केली आहे. यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा मिळणे शक्य झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बातमी महत्त्वाची आहे कारण अन्नधान्य महागाई हा ग्राहक मूल्य निर्देशांकाचा (CPI) मुख्य घटक आहे. जर खाद्यपदार्थांचे दर नियंत्रणात राहिले, तर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्याजदरांबाबत लवचिकता दाखवू शकते. वाढती महागाई ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर (Discretionary Spending) परिणाम करते, ज्यामुळे एफएमसीजी (FMCG) कंपन्यांच्या निकालांवरही त्याचा थेट परिणाम दिसून येतो.
सध्या सरकार साठवणुकीवर आणि पुरवठा साखळीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. खाजगी व्यापाऱ्यांकडून होणारी साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकार कडक पावले उचलत असून, भविष्यातील महागाईचे आकडे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरतील.