मेटल स्क्रॅप आयातीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी भारत सरकार नवीन धोरण विचारात घेत आहे. आता परदेशांऐवजी देशांतर्गत बंदरांवरच तपासणी (Inspection) करण्याचे प्रस्ताव समोर आले आहेत, ज्यामुळे उद्योगातील पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
भारत सरकार सध्या मेटल स्क्रॅपच्या आयातीबाबत एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक बदलाचा विचार करत आहे. 'मटेरियल रिसायकलिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने मागणी केली आहे की, अनिवार्य तपासणीची अट परदेशांऐवजी देशातील बंदरांवरच पूर्ण केली जावी. सध्या, आयातदारांना स्क्रॅप जहाज भरण्यापूर्वीच परदेशात तपासणी करून घ्यावी लागते, जेणेकरून घातक पदार्थ देशात येणार नाहीत.\n\n### उद्योगापुढील आव्हाने\n\nदेशांतर्गत रिसायकलिंग क्षेत्र दरवर्षी सुमारे १.३ कोटी मेट्रिक टन स्क्रॅप आयात करते. रोज साधारण २,५०० कंटेनर्स भारतीय बंदरांवर दाखल होतात. जगभरातील १६० हून अधिक देशांतून स्क्रॅप येते, पण अनेक ठिकाणी अधिकृत तपासणी एजन्सीजची कमतरता आहे. यामुळे आयातदारांना प्रचंड विलंब आणि वाढीव खर्चाचा सामना करावा लागतो.\n\n### सरकारची भूमिका\n\n'डिरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड' (DGFT) या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहे. सुरक्षेचा विचार करता, घातक किंवा बेकायदेशीर साहित्य देशाच्या सीमेत येण्यापूर्वीच रोखणे आवश्यक असते, त्यामुळे अधिकारी सावध पवित्रा घेत आहेत. जर सरकारने हा बदल मान्य केला, तर मेटल रिसायकलिंग आणि सेकंडरी स्टील कंपन्यांचा लॉजिस्टिक खर्च कमी होऊन कार्यक्षमता वाढू शकते. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण भविष्यातील सुरक्षितता मानके आणि तपासणीची अंमलबजावणी कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम करू शकते.