चालू पुरवठा वर्षासाठी (Supply Year) भारतात इथेनॉलचे उत्पादन **८०० कोटी** लीटरच्या पुढे गेले आहे. हे उत्पादन उसाऐवजी धान्यापासून (Grain) जास्त होत आहे. उत्पादन वाढले असले तरी, सरकारी ब्लेंडिंग लक्ष्य **२०%** वरच असल्याने भविष्यात उत्पादन क्षमतेचा वापर कसा होईल, हा प्रश्न आहे.
इथेनॉल उत्पादनाचा नवा टप्पा
भारताच्या इथेनॉल (Ethanol) कार्यक्रमात एक नवा विक्रम नोंदवला गेला आहे. २०२५-२६ च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी (Ethanol Supply Year - ESY) उत्पादन ८०० कोटी लीटरचा टप्पा ओलांडले आहे. देशाची तेलावरील आयात कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना आधार देणे या उद्देशाने सरकार बायोफ्युएल (Biofuel) उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. पण या उत्पादनामध्ये एक मोठा बदल दिसतोय, ज्याचा साखर (Sugar) आणि धान्य (Grain) उद्योगावर परिणाम होईल.
धान्याकडे वाढता कल
सध्या इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाऐवजी धान्याचा (विशेषतः मका) वापर वाढला आहे. जुलै महिन्यात, धान्यापासून सुमारे ७६% इथेनॉल तयार झाले, जे ७१ कोटी लीटर होते. याउलट, उसापासून (उदा. मोलासेस) मिळणाऱ्या इथेनॉलचे प्रमाण २४% पर्यंत खाली आले.
यामागचे कारण म्हणजे बाजारातील परिस्थिती. जेव्हा साखरेचे दर वाढतात, तेव्हा साखर कारखाने साखरेचे उत्पादन करण्याला प्राधान्य देतात. धान्याचा वापर वाढल्याने, जरी उसाचे उत्पादन कमी-जास्त झाले तरी इथेनॉलचा पुरवठा स्थिर राहिला आहे. याचा अर्थ, डिस्टिलरी (Distillery) आणि साखर उद्योगांना आता फक्त उसाच्या हंगामावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, तर त्यांना धान्याच्या दरातील चढ-उतारांचाही सामना करावा लागेल.
मागणीचा प्रश्न
उत्पादन क्षमता जरी वाढली असली, तरी हे पूर्ण उत्पादन वापरले जाईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारने इथेनॉल ब्लेंडिंगचे (Blending) लक्ष्य २०% वरच ठेवले आहे. त्यामुळे, जर ब्लेंडिंग लक्ष्य वाढवले नाही किंवा फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचा (Flex-fuel Vehicles) वापर वाढला नाही, तर मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा (Oversupply) होण्याचा धोका आहे. तसेच, डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे, त्यामुळे त्याचा वापर मुख्यतः पेट्रोल इंजिनमध्येच होतो. यामुळे पायाभूत सुविधांवर दबाव येत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
धान्यावर आधारित इथेनॉल उत्पादनामुळे गुंतवणूकदारांसाठी काही नवीन धोके निर्माण झाले आहेत. पहिले म्हणजे अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका. जर सरकारला वाटले की इथेनॉल उत्पादनासाठी धान्य अन्न पुरवठ्याऐवजी वापरले जात आहे, तर निर्बंध येऊ शकतात. दुसरे म्हणजे, धान्याच्या किमतीतील अस्थिरता. उसाला शासनाने ठरवून दिलेली किंमत असते, पण धान्याच्या किमती मान्सून, पीक आणि निर्याती धोरणांवर अवलंबून बदलू शकतात.
गुंतवणूकदारांनी दोन गोष्टींवर लक्ष ठेवावे: एक म्हणजे, भविष्यात ब्लेंडिंग लक्ष्य वाढवण्याबाबत किंवा फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना प्रोत्साहन देण्याबाबत काय धोरणे येतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मक्यासारख्या कच्च्या मालाच्या किमतीत होणारे बदल, कारण त्याचा थेट परिणाम डिस्टिलरीज आणि साखर कारखान्यांच्या नफ्यावर होतो.