विक्रमी **१२०.६५ दशलक्ष टन** उत्पादनानंतर सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवून ती 'फ्री' केली आहे. शेतकर्यांना दिलासा मिळत असला तरी, वाढत्या घरगुती किमती आणि जागतिक स्पर्धेमुळे निर्यातीसमोर मोठी आव्हाने उभी आहेत.
भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर घातलेली ४ वर्षांची बंदी अधिकृतपणे मागे घेतली आहे. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड' (DGFT) ने गहू, मैदा आणि रवा यांच्या निर्यातीचे वर्गीकरण 'प्रोहिबिटेड' वरून 'फ्री' (मुक्त) केले आहे. देशातील विक्रमी १२०.६५ दशलक्ष टन गहू उत्पादनामुळे सरकारला हा धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य झाले आहे.
बफर स्टॉक आणि बाजारपेठेतील हालचाली
सध्या 'फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया'कडे (FCI) ५० दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त गहू शिल्लक आहे, जो मागील ५ वर्षांतील उच्चांक आहे. या निर्णयानंतर लखनऊ आणि हरदोईसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये घाऊक दरात वाढ पाहायला मिळत आहे, कारण व्यापारी आता जागतिक व्यापारासाठी सज्ज होत आहेत.
जागतिक स्पर्धेचे आव्हान
निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी भारतीय गव्हासाठी जागतिक बाजारपेठेत आव्हाने आहेत. कांडला बंदरावर गव्हाचा भाव प्रति टन $३२५ च्या आसपास आहे, तर रशिया आणि ऑस्ट्रेलियाचे दर $२९५ किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत. यामुळे भारतीय गव्हाची निर्यात प्रामुख्याने नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश यांसारख्या शेजारील देशांपुरती मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
१. हवामान: एल निनोचा धोका रब्बी हंगामावर परिणाम करू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात पुन्हा निर्बंध लादले जाण्याची भीती आहे.
२. लॉजिस्टिक्स: वाहतूक आणि बंदरावरील हाताळणीचा खर्च जास्त असल्याने नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवणे कठीण आहे.
येत्या दोन तिमाहीत निर्यातीचा वेग कसा राहतो आणि घरगुती महागाई व शेतकर्यांचे उत्पन्न यांच्यात सरकार कसा समतोल राखते, यावर कृषी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सची हालचाल अवलंबून असेल.