सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून बँका आणि नामनिर्देशित एजन्सींना मिळणारी **३% IGST** सवलत रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे सोन्या-चांदीच्या आयातीचा खर्च वाढणार असून, याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारातील किमतींवर होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून सोन्या, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या आयातीवरील कर सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी बँका आणि अधिकृत एजन्सींना ३% IGST मधून सूट मिळत होती, जी आता रद्द करण्यात आली आहे. महसूल सचिव अरविंद श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०२६ नंतर कोणतीही सवलत वाढवण्यात आलेली नाही.
तरलता आणि वाढता खर्च
आता बँकांना आयातीच्या वेळीच ३% IGST रोख स्वरूपात भरावा लागणार आहे. यामुळे बँकांच्या खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) मागणी वाढणार आहे. याचा परिणाम म्हणून सोन्या-चांदीचा साठा करणे महाग पडणार असून, हा वाढीव खर्च ज्वेलर्स आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
फॉरेक्स मॅनेजमेंट आणि सरकारी धोरण
देशातील परकीय चलन गंगाजळी (Forex Reserves) टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अनावश्यक आयात कमी करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. मे २०२६ मध्येच सरकारने सोने-चांदीवरील आयात शुल्क १५% आणि प्लॅटिनमवर १५.४% पर्यंत वाढवले होते. आता टॅक्समधील ही सवलत काढून, सरकारने सर्व आयात मार्गांवर समान नियम लागू केले आहेत.
बाजारातील जोखीम आणि पुढील वाटचाल
या निर्णयामुळे अधिकृत आयात महागल्याने 'ग्रे मार्केट' (अघोषित व्यापार) सक्रिय होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष देशातील मासिक आयात आकडेवारीकडे लागले आहे, जे या वाढीव कराचा बाजारावर नेमका किती परिणाम झाला आहे, हे स्पष्ट करेल.