चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या १० महिन्यांत भारताची खाद्यतेल आयात **४.५ टक्क्यांनी** वाढून **१३६ लाख टनांवर** पोहोचली आहे. त्यातही कच्च्या तेलाचा वाटा **९५ टक्क्यांवर** गेल्याने स्थानिक रिफायनरीजसमोर खर्चाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
आयातीचे बदललेले स्वरूप
Solvent Extractors’ Association of India च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताचे खाद्यतेलावर अवलंबित्व वाढतच चालले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आता रिफाइंड तेलाऐवजी कच्च्या तेलाच्या आयातीवर भर दिला जात आहे. गेल्या वर्षी हा वाटा ८७ टक्के होता, जो आता थेट ९५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यामुळे देशांतर्गत रिफायनिंग क्षमतेचा वापर वाढत असला, तरी जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या उपलब्धतेवर आमची भिस्त वाढली आहे.
रिफायनरीजना बसलाय महागाईचा फटका
भारताच्या रिफायनिंग कंपन्या सध्या दुहेरी संकटात सापडल्या आहेत. एकीकडे रुपयाचे मूल्य ९ टक्क्यांनी घसरल्यामुळे आयात महाग झाली आहे, तर दुसरीकडे जागतिक बाजारपेठेत किमती गगनाला भिडल्या आहेत.
ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार:
- कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत १८ टक्क्यांची वाढ.
- कच्च्या पाम तेलाच्या किमतीत ९ टक्क्यांची वाढ.
- RBD पामोलिनच्या किमतीत १० टक्क्यांची वाढ.
या वाढीव खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकणे कंपन्यांना कठीण जात असल्याने त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर (Net Profit Margin) मोठा दबाव दिसून येत आहे.
जागतिक पुरवठा आणि आव्हाने
इंडोनेशिया, मलेशिया आणि अमेरिकेतील 'बायोफ्युएल' धोरणांमुळे खाद्यतेलाचा वापर इंधन निर्मितीसाठी वळवला जात आहे, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, पश्चिम आशियातील तणावामुळे फ्रेट आणि इन्शुरन्सच्या खर्चात भर पडली आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता या कंपन्यांचा इन्व्हेंटरी खर्च आणि वाढलेली महागाई ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची क्षमता या गोष्टींकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.